२०११ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाच्या घरांचे दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी कच्च्या घरांचे जिओ टॅगिंगनुसार सर्वेक्षण करण्यात आले होते. काही महिन्यांपूर्वी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ‘ड’ यादीतील घरकुल लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर कुटुंबांचे रजिस्ट्रेशन करण्यात आले होते. काही महिन्यांचा कालावधी उलटला असतानाही प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ‘ड’ यादीतील घरकुल बांधकामांना अद्यापही हिरवा कंदील मिळाला नसल्याने लाभार्थी कुटुंबाने शासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र रोष व्यक्त केला आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे सद्य:स्थितीत कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून गोरगरिबांना हक्काचे घरकुल उपलब्ध व्हावे. यासाठी शासकीय यंत्रणा कामाला लागल्या असून, २०२२ पर्यंत भारतातील प्रत्येक गोरगरीब कुटुंबाला हक्काचे घर देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, कोपरगाव तालुक्यात अद्यापही प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ‘ड’ यादीतील कामांना सुरुवात झाली नसून, गोरगरिबांच्या नजरा हक्काच्या घरकुलाकडे वळल्या आहेत.
............
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गेल्या दोन वर्षांपूर्वी माझ्या कुडामातीच्या घराचा जिओ टॅगिंग प्रणालीनुसार सर्व्हे करण्यात आला; परंतु अद्यापही हक्काचे घरकुल मिळाले नाही. पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील घरकुलांची उद्दिष्टपूर्ती लवकरच पूर्ण करून हक्काचे घरकुल उपलब्ध करून द्यावे.
-मोहन जाधव, प्रधानमंत्री आवास योजना