महाविकास आघाडीने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांकडे राजीनामा मागितला होता. यावर नगराध्यक्ष गोंदकर यांनी विरोधकांवर टीका केली. कोरोनाने शिर्डीची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. या काळात सामान्य जनतेला धीर देण्याऐवजी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विरोधकांची सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक सुरू आहे.
शासनाच्या मान्यतेनुसार डिसेंबर २०१७ पासून साईसंस्थान नगरपंचायतीला स्वच्छतेसाठी दरमहा साडे बेचाळीस लक्ष रुपये अनुदान देत होते. संस्थानने कोणतेही कारण न देता मे २०२० पासून हे अनुदान बंद केले आहे. यामुळे स्वच्छता ठेकेदाराची रक्कम अदा करण्याचा अतिरिक्त बोजा क्षमता नसतांनाही नगरपंचायतीवर पडत आहे. तरीही स्वच्छता कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून नगरपंचायतीने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी जवळपास दोन कोटी रुपये दिलेले आहेत. उर्वरित पगाराचेही नियोजन सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांची संस्थानकडे अडकलेली रक्कम कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी बोगस आंदोलन करून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची सहानुभूती व नागरिकांचे लक्ष वेधण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.
.........
नगरपंचायतीला मिळालेली स्वच्छतेच्या बक्षिसाची रक्कम स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च करा अशी विरोधकांची मागणी आहे. ही रक्कम खर्च करण्यासाठी शासनाने काही नियम, अटी ठरविल्या. त्यात पगारावर खर्च करण्याची तरतूद नाही.
राज्यात सत्ताधारी असलेल्या नगरपंचायत विरोधकांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे येण्यास तयार आहोत. त्यांनी विशेष बाब म्हणून बक्षिसाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर व यंत्रसामग्रीवर खर्च करण्यास मान्यता मिळवून दिली तर मागील तीन महिन्यांचे व आगाऊ सहा महिन्यांचे पगार तत्काळ करण्यात तयार आहोत.
- राजेंद्र गोंदकर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष