केडगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक गावाचा विकास व्हावा यासाठी ग्रामपंचायतींना १५ वित्त आयोगाचा निधी थेट देण्याचा निर्णय घेतला असतांनाही जिल्हा परिषदेने नगर तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचा ३५ कोटींचा विकास निधी एक वर्षापासून थांबवून ठेवला आहे. ग्रामपंचायतीला घटनेने दिलेल्या अधिकाऱ्यावर जिल्हा परिषद गदा आणण्याचे काम करीत आहे. येत्या १५ दिवसांत १५व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना वर्ग करा अन्यथा जिल्हा परिषदेवर खासदार डॉ. सुजय विखे व आमदार बबनराव पाचपुते यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल, अथवा जिल्हा परिषदेच्या विरोधात न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांनी दिला.
नगर तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांना निवेदन देऊन चर्चा केली. यावेळी सरपंच मीराबाई सुळ, संगीता कांबळे, राजश्री मगर, राधिका प्रभूणे, सविता पानवळकर, स्वाती बेरड, रूपाली निमसे, अंजन येवले, मंगल सकट, आरती कडूस, हिराबाई करांडे, स्वाती बोठे, स्वाती गहिले, रावसाहेब कर्डिले, रामेश्वर निमसे, सीताराम दाणी, मनोज कोकाटे, सुधीर भापकर, राजू गावखरे, सुधाकर कदम, विजय शेवाळे, संतोष पालवे, धनंजय खरसे, पोपट चेमटे, शंकर बेरड, लेलेचंद मेटे, नसीम पठाण, उद्धव कांबळे, आदी सरपंच उपस्थित होते.
कर्डिले म्हणाले, ग्रामपंचायतीचा एक वर्षाचा १५ व्या वित्त आयोगाचा हक्काचा निधी पाणीपुरवठा, वीज बिल भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेने वर्ग करण्याचा घाट घातला आहे. ग्रामपंचायतीने गावच्या विकासाचा एक वर्षाचा विकास आराखडा तयार केला असून, जिल्हा परिषदेकडे आराखडा पाठविला असूनही अद्यापपर्यंत ग्रामपंचायतींना कुठलाही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. आपल्या काही तांत्रिक व राजकीय आडमुठ्या धोरणामुळे केंद्र सरकारने एवढा मोठा निधी मंजूर करूनही स्थानिक पातळीवर कामे सुरू नाहीत. परस्पर निधी वळविण्याचा घाट जिल्हा परिषदेने घातला आहे. संगणक परिचालक कामावर हजर नसतानाही ग्रामपंचायतीकडून जबरदस्तीने या योजनेतून वसुली केली जाते. ही वसुली तत्काळ थांबविण्यात यावी व पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ‘ड’ यादीच्या घरकुलचा सर्व्हे होऊन जवळपास दोन वर्ष पूर्ण झाले असतानाही योजनेस मंजुरी मिळाली नाही. ही घरकुले तत्काळ मंजूर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.