जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी होणार सरकारजमा

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्यातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. राज्य सरकारच्या विभागाने याबाबत आदेश काढले असून यात अखर्चित आणि बँकांमध्ये पडून असणारा निधी ३० जूनच्या आत राज्य सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर सरकारकडून अर्थसंकल्पात मंजूर निधीपैकी केवळ ६० टक्के निधी जिल्हा परिषदांना अदा करण्यात येणार आहे. या ६० टक्के रकमेतून संबंधित विभागाने केंद्र पुरस्कृत योजना आणि राज्य सरकारचा हिस्सा असणाऱ्या तसेच मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन, पोषण आहार योजना यांचा प्राधान्याने समावेश करून त्यावर निधी खर्च करण्यास सरकारच्या वित्त विभागाकडून सुचविण्यात आलेले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे जे विभाग अखर्चित आणि बँकांमधून पडून असणारा निधी सरकारजमा करणार नाहीत. त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर त्यांची जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी होणार आहे. यासह राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या ६० टक्के निधीतून पुढील तीन महिन्यांची वित्तीय गरज अगोदर जिल्हा कोषागार कार्यालयाला कळवून त्यांच्या संमतीने काढावी, तसेच हा नियम भूसंपादनपोटी देण्यात येणारी भरपाई, भूसंपादन मोबदला, निवाडा रक्कम, वाढीव मोबदला रक्कम, पुनर्वसन अनुदान, सानुग्रह अनुदान यांना लागू राहणार नसल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले आहे.