सध्या भारतीय राजकारण आणि चित्रपटसृष्टी या दोन्ही क्षेत्रांत एकाच विषयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे 'सोनं'. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला परकीय चलन वाचवण्यासाठी पुढील एक वर्ष सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलंय, तर दुसरीकडे 'तमिळगा वेत्री कळघम' (TVK) पक्षाचा अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी निवडणुकीपूर्वी सत्तेत आल्यास विवाहासाठी मदत म्हणून गरीब मुलींना ८ ग्रॅम सोनं वाटण्याची घोषणा केली होती. परंतु एकीकडे पंतप्रधानांचं आवाहन आणि दुसरीकडे लोकप्रिय घोषणा अशा परस्परविरोधी बाबींमुळे आता विजय हे सोनं वाटणार तरी कसं असा प्रश्न सहजच मनात येऊ शकतो.
पंतप्रधान मोदींनी हैदराबादमधील एका सभेत नागरिकांना, लग्नसराईचा हंगाम असला तरी तर पुढील वर्षभर सोनं खरेदी टाळा अशी विनंती केली होती. याला आता देशातील जनता कसा प्रतिसाद देईल हे येत्या काळात दिसून येईलच. भारताला दरमहा सोन्याच्या आयातीसाठी सुमारे ६ अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागतात. हे परकीय चलन वाचवून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणं हा यामागचा मुख्य उद्देश त्यांचा उद्देश आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक सोनं वापरणाऱ्या देशांपैकी एक असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत असल्याचं मत व्यक्त करण्यात येतंय.
थलपतीची घोषणा आणि अंमलबजावणीचा प्रश्न
थलपती विजय सध्या आपल्या राजकीय प्रवासाला वेग देत आहे. अशातच त्यानं गरीब मुलीच्या विवाहासाठी सोनं वाटपासारखी मोठी घोषणा केल्यानं त्याच्या चाहत्यांमध्ये उत्साह आहे. मात्र, पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर आता थलपती विजय हे सोनं कसं वाटणार? हा तांत्रिक प्रश्न उभा राहिलाय. जर ही योजना नवीन सोने खरेदी करून राबवली जाणार असेल, तर त्यावर सरकारी धोरणांचा आणि वाढत्या करांचा मोठा आर्थिक बोजा पडू शकतो. थलपतीनं ही घोषणा केली असली तरी काही ठिकाणी ही घोषणा प्रचारात्मक उपक्रमाचा भाग असल्याचं बोललं जातंय, तर काही जण याला आगामी राजकीय हालचालींशी जोडून पाहत आहेत.
काय असू शकतो सुवर्णमध्य?
पंतप्रधानांनी सोनं 'खरेदी' न करण्याचं आवाहन केलंय, मात्र साठवणूक केलेले सोनं किंवा जुन्या सोन्याच्या वापरावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. जर विजय यांच्या पक्षानं आधीच सोन्याचा साठा केला असेल, तर त्याचं वाटप करणं शक्य होऊ शकतं. मात्र, राष्ट्रीय हिताचा विचार करता, ही योजना पुढे ढकलली जाणार की नव्या स्वरूपात मांडली जाणार हा महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. एकीकडे 'राष्ट्रहित' आणि दुसरीकडे 'लोकहित' अशा कात्रीत ही परिस्थिती अडकली असून, येणारा काळच हा पेच कसा सुटेल हे ठरवणार आहे.