सरकारी तिजोरीतून कर्ज फेडायला कोटींचा निधी

मिलिंदकुमार साळवे, श्रीरामपूर सरकारी तिजोरीतूनच काही कारखान्यांचे कर्ज फे डायला कोट्यवधी रुपयांचा बुस्टर डोस देत आहे.

मिलिंदकुमार साळवे, श्रीरामपूर
राज्य सरकार एकीकडे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने तोटा, कर्ज थकबाकी, आर्थिक डबघाई आदी कारणांनी अवसायानात, विकायला काढत असताना दुसरीकडे सरकारी तिजोरीतूनच काही कारखान्यांचे कर्ज फे डायला कोट्यवधी रुपयांचा बुस्टर डोस देत आहे.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सहकार विभागाने ६ सप्टेंबरच्या आदेशाने ५ सहकारी साखर कारखान्यांना १६ कोटी ९९ लाख ४० हजार रूपयांचे भागभांडवल मंजूर केले. या कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सरकारी थकहमीवर मुदत कर्ज मंजूर केले आहे. या कर्जापैकी थकीत झालेल्या कर्जाची व्याजासह परतफेड या सरकारी भागभांडवलातून करावी, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या रकमेचा विनियोग कारखाना आवश्यक त्याच बाबीसाठी करीत आहे, याबाबतचे नियंत्रण साखर आयुक्तांनी करून याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे.
उभारणीखालील १२५० टीसीडी क्षमतेच्या ७ सहकारी साखर कारखान्यांना प्रमाणित किंमत २८ कोटी विचारात घेऊन देय असलेले सरकारी भागभांडवल यापूर्वी वितरित करण्यात आले आहे.
या कारखान्यांना सुधारित प्रमाणित किंमत ४५ कोटी विचारात घेऊन वाढीव सरकारी भागभांडवल मंजूर करण्यास ७ मे २०१४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार ६ सप्टेंबरच्या आदेशाप्रमाणे ७ कारखान्यांना १६ कोटी ९९ लाख ४० हजार रूपये देण्यात आले.