कोरोनामुळे स्कूल बसचालक सापडले कात्रीत

नगर जिल्ह्यात चारशेहून अधिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी सुमारे दीड हजार स्कूल बस आहेत. इतर माध्यमाच्या शाळांसाठीही स्कूल बसची व्यवस्था आहे. अशा सुमारे दोन हजारांहून अधिक स्कूलबस जिल्ह्यात आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरापासून सर्वच शाळा बंद असल्याने स्कूल बसचे चाकही रुतले आहे. विद्यार्थ्यांकडून मिळणारी फी बंद असल्याने या चालकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. दुसरीकडे अनेकांनी स्कूलबस घेण्यासाठी बँकांची कर्जे घेतली आहेत. ती कर्जे भरण्यासाठी बँकांकडून तगादा सुरू आहे. उत्पन्नच बंद आहे तर कर्ज हप्ते फेडायचे कसे, असा प्रश्न या बसचालकांसमोर असून शासनाने यातून काहीतरी तोडगा काढून बसचालकांना मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.

--------------

स्कूल बस व शाळेकरिता अनेक संस्थाचालकांनी बँक व खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जे घेतलेली आहेत. त्या हप्त्याकरिता कंपन्या व बँका तगादा लावत आहेत. स्कूल बसेस ओढून नेण्याचेही प्रकार होत आहेत.

शाळा बंद असल्याने मागील वर्षापासून फी येणे बंद आहे. परिणामी हे हप्ते भरण्यास संस्थाचालक असमर्थ आहेत.

- प्रा. देविदास गोडसे, अध्यक्ष मेस्टा अहमदनगर

--------------

सुशिक्षित बेकार असल्याने खासगी फायनान्सचे कर्ज काढून स्कूल बस घेतली. परंतु मागील एक वर्षापासून शाळा बंद असल्याने हप्ते भरणे कठीण झाले आहे. फायनान्स कंपन्या त्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत तगादा लावत आहेत.

- भाऊसाहेब गावडे, बस कॉन्ट्रॅक्टर शंभूराजे स्कूल सिद्धटेक, कर्जत

-------------

स्वतःचे काही पैसे व फायनान्स कंपनीचे कर्ज घेऊन बस घेतली. परंतु शाळा बंद असल्याने हप्ते थकले आहेत. कंपनीचे लोक तगादा लावून प्रसंगी गाडी ओढून नेण्याची भाषा करत आहेत.

- अरुण वरूडे, बसचालक रामकृष्ण स्कूल खुपटी, नेवासा

--------------

दागिने गहाण ठेवून व फायनान्स कंपनीकडून स्कूल बस घेतली आहे. शाळा बंद असल्याने उत्पन्न नाही. विमा, पासिंग, टॅक्स सर्व बाकी आहे. लाॅकडाऊनमुळे सर्व बंद आहे. स्कूल बस हप्त्यांना शासनाने स्थगिती द्यावी.

- काशिनाथ इघे, बसचालक,

बालपन स्कूल, पानोडी,

संगमनेर

---------------

शासनाकडून सकारात्मक पाऊल

महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल स्टडीज असोसिएशनने (मेस्टा) ३० एप्रिल २०२१ रोजी शासनाकडे स्कूल बस चालकांची कर्ज वसुली शाळा पूर्ववत सुरू होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याबाबत मागणी केली आहे. त्यावर शासनाने राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र देऊन याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे सुचवले आहे. त्यावर बँक काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.