जिल्हा परिषदेत बदल्यांवरून अधिका-यांवर आरोप

जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत सोमवारी बदल्यांवरून पुन्हा रणकंदन झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर अविश्वास आणतानाच जि. प. च्या इतर खातेप्रमुखांवरही आरोपांचा भडीमार करण्यात आला.

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत सोमवारी बदल्यांवरून पुन्हा रणकंदन झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर अविश्वास आणतानाच जि. प. च्या इतर खातेप्रमुखांवरही आरोपांचा भडीमार करण्यात आला. महिला बाल कल्याण विभागाने ‘पेसा’तील पद का रिक्त ठेवले? तसेच पारनेरचे कर्मचारी शेवगावला कसे काम करतात? यावरून या विभागाच्या चौकशीची मागणी झाली. या चौकशीचे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेत नुकत्याच झालेल्या बदल्यांमधील अनियमितता ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणली़ ठराविक कर्मचाऱ्यांना सोयीच्या बदल्या व इतरांना गैरसोयीच्या बदल्या असा बदली पॅटर्न जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांनी राबविला़ या बदल्या कशा चुकीच्या होत्या, हे वारंवार ‘लोकमत’ने मांडले़ काही कर्मचाºयांच्या वर्षानुवर्षे सोयीच्या प्रतिनियुक्त्या केल्या जातात, हेही लोकमतने चव्हाट्यावर आणले आहे. या सर्व प्रश्नांबाबत जिल्हा परिषद सदस्यांनी सभागृहात प्रशासनाला धारेवर धरले.
सोमवारी झालेल्या सभेत ‘लोकमत’च्या बातम्यांचा उल्लेख करीत सदस्यांनी बदलीप्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांच्यासह उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम यांच्यावरही जोरदार टीका केली़ भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी ‘लोकमत’च्या बातमीचा उल्लेख करीत सहायक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी संगीता पालवे यांच्यावर प्रशासनाने का मेहेरनजर दाखवून बदली झाल्यानंतरही त्यांना शेवगावलाच का ठेवले, असा मुद्दा सभेत उपस्थित केला़ महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कदम मनमानी कारभार करीत आहेत़ सभापती अनुराधा नागवडे यांनाही कदम यांच्या मनमानी कारभाराचा अनुभव आला आहे़ त्यामुळे कदम यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी वाकचौरे यांनी केली़ पेसातील जागा रिक्त ठेवता येणार नाहीत, असा शासनाचा आदेश आहे़ न्यायालयानेही पेसातील जागा रिक्त ठेवू नयेत, असा आदेश दिला आहे़ असे असतानाही महिला व बालकल्याण विभागाने पेसातील एक जागा रिक्त ठेवली. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते़ सभेतही सेनेचे गटनेते अनिल कराळे व रामहरी कातोरे यांनी पेसातील जागा का रिक्त ठेवल्या, असा सवाल करीत सीईओ माने व कदम यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असल्याचे म्हटले़ तसेच कदम हे चुकीची माहिती देत असल्याचे सांगत सदस्य सीताराम राऊत यांनी कदम यांच्या कारभारावर टीका केली़ समायोजन करतानाही कदम यांनी शासन निर्णय पायदळी तुडविले, असे राऊत म्हणाले़ आधीच्या सभेत पशुसंवर्धनच्या बदल्यांवरून वादंग झाले आणि मानेंवर अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला़ ‘लोकमत’ने लिहिलेल्या बातम्यांची जिल्हा परिषद वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगल्याचे यानिमित्ताने पहायला मिळाले़


शाळा पाडल्या, इमारती कधी?
जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत़ धोकादायक काही शाळा खोल्या पाडण्यात आल्या आहेत़ मात्र, इमारतींचे काम झालेले नसल्याचा मुद्दा कातोरे यांनी उपस्थित करीत शाळा पाडल्या, मात्र बांधणार कधी असा सवाल उपस्थित केला़ त्यावर उत्तर देत शिक्षण समितीचे सदस्य राजेश परजणे म्हणाले, आम्ही मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा केला आहे़ लवकरच शाळा खोल्यांना निधी मिळणार आहे़
पशुसंवर्धन विभागाच्या बदल्या तीन वेळा बदलण्यात आल्या़ त्यावर ‘लोकमत’ने ‘तिसºयांदा बदल्या दुरुस्त करण्याचा विक्रम’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते़ या वृत्ताचा हवाला देत सभेत माने यांनी बदल्यांबाबत नियमांचा सोयीने अर्थ काढून पशुसंवर्धन विभागाच्या बदल्या तीन वेळा का बदलल्या, असा सवाल सदस्यांनी केला़ ‘पत्नीच्या बदलीसाठी अपंग जवानाला कोसळले रडू’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते़

माने यांच्यामुळे विकास खुंटला
आॅगस्ट २०१७ मध्ये विश्वजीत माने यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार घेतला़ तेव्हापासून त्यांनी जिल्हा परिषदेतील विकास कामांना खीळ घालण्याचे धोरण स्वीकारले़ विकासाचे ३१ कोटी रुपये रकमेचे माने यांनी नियोजन केले नाही़ त्यामुळे तो निधी परत गेला़ ३१ कोटी रुपयांचे नियोजन त्यांनी केले असते तर पुन्हा १०० कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला विकासासाठी आले असते़ पण माने यांच्यामुळे जिल्हा परिषदेला १०० कोटी रुपयांना मुकावे लागले़ त्यामुळे विकास खुंटला़
राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून अनेक कामे झालेली नसतानाही ठेकेदारांना पैसे दिले गेले़ पिंपळगाव माळवी येथील पाणी योजनेचे काम झालेले नसतानाही ठेकेदाराला ४८ लाख रुपये अदा करण्यात आले़ अद्यापही या योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही़ सर्व पैसा खर्च झाला़ मात्र, लोकांना पाणी मिळाले नाही़ बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली़ यालाही माने जबाबदार आहेत, असे सांगत माने यांनी ३६ गंभीर चुकीचे निर्णय घेतले आहेत़ त्यामुळे त्यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यात येत असल्याचे कराळे यांनी सांगितले़

अविश्वास ठराव आलेले माने तिसरे सीईओ
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष, सदस्य यांना न जुमानता विकास कामांमध्ये खीळ घालत असतील, तर त्यांना जिल्हा परिषद व पंचायत राज अधिनियम १९६१ चे कलम ९४ (३) नुसार पदावरुन परत बोलाविण्याचा अधिकार सदस्यांना प्रदान करण्यात आला आहे़
दोन तृतीयांश सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांविरोधात मतदान करुन तो ठराव सरकारला पाठविल्यास अशा मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पदच्युत केले जाते़ जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात आत्तापर्यंत तीन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यात आला आहे़ २००१ मध्ये तत्कालीन सीईओ विजय सिंघल, २०१० मध्ये प्रकाश महाजन यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यात आला होता़ अविश्वास ठराव दाखल झालेले माने हे तिसरे सीईओ आहेत़