अहमदनगर : के. के. रेंज या लष्कराच्या गोळीबार क्षेत्रालगतचे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र लष्कराच्या सराव व प्रशिक्षणासाठी अधिसूचना क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. दर पाच वर्षांनी अशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येते. या अधिसूचनेमुळे सराव क्षेत्रात, तेथील दैनिंदिन व्यवहारात कोणताही बदल होणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे.
युद्धाभ्यास, मैदानी गोळीबार आणि तोफखाना अधिनियम १९३८ च्या कलम ९ च्या पोट कलम (१) व (२) नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये के. के. रेंज अहमदनगर लष्कराच्या गोळीबार क्षेत्रालगतचे क्षेत्र दिनांक १५ जानेवारी २०२१ ते १४ जानेवारी २०२६ या कालावधीत जिवंत दारूगोळ्यासहित मैदानी व तोफखाना सराव प्रशिक्षणासाठी अधिसूचना क्षेत्र म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. अर्थात, ही ठिकाणे ही वेगवेगळ्या दिवसांकरिता वेगवेगळे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी प्रशिक्षणातील विविधता, एखादे विशिष्ट गाव किंवा गावाच्या समूहाचे संपूर्ण विनिर्दिष्ट कालावधीत सततचे स्थलांतर टाळण्यासाठी निवडण्यात आली आहेत. विनिर्दिष्ट क्षेत्रातील फक्त अशीच गावे आणि धोकादायक क्षेत्र म्हणून असलेली क्षेत्रे हे सरावासाठी आवश्यक दिवशीच महसुल अधिकाऱ्यांमार्फत धोकादायक क्षेत्र म्हणून विहीत नोटीस देऊन खाली करण्यात येतील. कोणत्याही परिस्थितीत विनिर्दिष्ट क्षेत्रातील सर्व गावांबाबत वरील संपूर्ण कालावधीदरम्यान स्थलांतराची कारवाई केली जाणार नाही, असे यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नोटिसीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
---
अशी आहेत गावे
नगर तालुका : देहरे, इस्लामपूर, शिंगवे, नांदगाव, सुजलपूर, घाणेगाव (एकूण क्षेत्र - १२५४ हेक्टर)
राहुरी तालुका : बाभुळगाव, जांभुळबन, जांभळी, वरवंडी, बारगाव नांदूर, कुरणवाडी, घोरपडवाडी, चिंचले, गडाखवाडी, तहाराबाद, दरजगावथडी, वावरथ (एकूण क्षेत्र - १२ हजार ४७ हेक्टर )
पारनेर तालुका : वनकुटे, पळशी, वडगाव सावताळ, गाजदीपूर, वडगाव सावताळ, ढवळपुरी (एकूण क्षेत्र - १२ हजार ३१४ हेक्टर)
---
एकूण अधिसूचित क्षेत्र
खासगी क्षेत्र - १० हजार ७९८.९६ हेक्टर
सरकारी क्षेत्र - ३५९७.११ हेक्टर
वन जमीन क्षेत्र - ११२२३.६२ हेक्टर
एकूण क्षेत्र - २५६१९.६९ हेक्टर
-------------
लष्कराच्या सरावासाठी १९३८ पासून के. के. रेंज या लष्करी सरावक्षेत्रालगतचे क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात येते. आधी राज्य शासनाकडून अशी अधिसूचना प्रसिद्ध व्हायची. २००१ पासून जिल्हाधिकारी अशी अधिसूचित क्षेत्राची नोटीस दर पाच वर्षांनी प्रसिद्ध करतात. यापूर्वीपासून लष्करी सरावाच्या वेळी जी कार्यवाही केली जाते, तशीच कार्यवाही संबंधित गावात होणार आहे. यामध्ये नवीन असा कोणताही बदल नाही.
- संदीप निचित, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अहमदनगर