मोबाइल निर्मितीत चीनला मागे टाकण्याचे भारताचे लक्ष्य; सरकारचा 'प्लान' तयार
By मोरेश्वर येरम | Published: December 14, 2020 06:35 PM2020-12-14T18:35:35+5:302020-12-14T18:52:53+5:30
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी FICC च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भारताला जगातील सर्वात मोठे मोबाइल निर्मितीचे केंद्र बनवण्याचा संकल्प केल्याचा पुनरुच्चार केला. मोबाइल निर्मितीच्या क्षेत्रात चीनला मागे टाकण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीआयएल) योजनेनुसार भारताने जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासोबतच मोबाइल निर्मितीत चीनला मागे टाकण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं. पीआयएल योजनेच्या माध्यमातून देशाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे केंद्र बनविण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सर्वाधिक मोबाइल निर्मिती करणारा भारत हा २०१७ साली जगातील दुसरा देश बनला होता. त्यानंतर या क्षेत्रात चीनला मागे टाकण्याचं भारताचं लक्ष्य आहे, हे अतिशय स्पष्टपणे रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी सांगितलं.
इलेक्ट्रॉनिक निर्मितीचा व्यवसाय २०२५ पर्यंत २६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करण्यावर सरकारने जोर दिला आहे. यातील १३ लाख कोटी रुपये मोबाइल निर्मिती क्षेत्रातून येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारताला मोबाइल निर्मिती क्षेत्रात नंबर वन बनविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीआयएल योजना सुरू करण्यात आल्याचंही रविशंकर प्रसाद म्हणाले. जगातील सर्वोत्तम मोबाइल कंपन्या भारतात आणण्याचं या योजनेचं मुख्य उद्दीष्ट आहे.
सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या पीआयएल योजनेअंतर्गत पात्र कंपन्यांना तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन मिळू शकते
पीआयएल योजनेअंतर्गत सरकारने स्वदेशी आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या एकूण ११ हजार कोटी रुपयांच्या १६ करारांना मंजुरी दिली आहे. या कराराच्या माध्यमातून येत्या ५ वर्षात देशात १०.५ लाख कोटी रुपये मोबाइल निर्मिती क्षेत्रात गुंतवले जातील.