मीना बाजाराचा जाहीर लिलाव का नाही ?

आझाद मैदानासाठी पूर्वी १ जानेवारीला पहिला अर्ज घेऊन येणाºयाला प्राधान्य दिले जात होते. परंतु आता त्यात किमान २० दिवसाआधी कमाल ३० दिवसाआधी अर्ज तसेच पोलिसांची ‘एनओसी’ या अटी घातल्या गेल्या. कुणालाही दहा दिवसापेक्षा अधिक काळासाठी हे मैदान भाड्याने दिले जात नाही. त्यावर शक्कल लढवून एकच व्यक्ती अनेक नावाने हे मैदान दहा-दहा दिवसांसाठी भाड्याने घेतो. त्यापोटी दहा दिवसांचे केवळ १३ हजार ५०० रुपये शासनाला दिले जातात.

ठळक मुद्देशासनाचा महसूल बुडतोय : शासकीय यंत्रणेची कंत्राटदारांशी मिलीभगत, पोलिसांच्या ‘एनओसी’वरही प्रश्नचिन्ह

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहराची चौपाटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आझाद मैदानात मीनाबाजार भरविला जातो. परंतु त्याचा जाहीर लिलाव न करता थातूरमातूर भाडे आकारले जात असल्याने शासनाचा वर्षाकाठी लाखो रुपयांचा महसूल बुडतो आहे. शासकीय यंत्रणा व संबंधित कंत्राटदारांच्या संगनमताने शासनाला चुना लावला जात आहे.
आझाद मैदानासाठी पूर्वी १ जानेवारीला पहिला अर्ज घेऊन येणाऱ्याला प्राधान्य दिले जात होते. परंतु आता त्यात किमान २० दिवसाआधी कमाल ३० दिवसाआधी अर्ज तसेच पोलिसांची ‘एनओसी’ या अटी घातल्या गेल्या. कुणालाही दहा दिवसापेक्षा अधिक काळासाठी हे मैदान भाड्याने दिले जात नाही. त्यावर शक्कल लढवून एकच व्यक्ती अनेक नावाने हे मैदान दहा-दहा दिवसांसाठी भाड्याने घेतो. त्यापोटी दहा दिवसांचे केवळ १३ हजार ५०० रुपये शासनाला दिले जातात. प्रत्यक्षात लिलाव झाल्यास एका दिवसाचे २० हजार रुपये देणाऱ्यांचीही शहरात कमी नाही.
गुन्हेगारी वर्तुळातील सदस्यांची उठबस
आझाद मैदानात आधीच काही गुन्हेगारी वर्तुळातील सदस्यांची उठबस आहे. मीनाबाजार लागल्यानंतर ही संख्या वाढते. गेल्या वर्षी तेथे चाकूहल्ल्याच्या दोन घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळेच आझाद मैदान मीना बाजाराला द्यायचे का यावर जिल्हा प्रशासनाने फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे. एक तर हे मैदान मीनाबाजारला देऊच नये आणि देण्याचे शासनाचे धोरण असेलच तर किमान त्याचा जाहीर लिलाव केला जावा, त्यातून शासनाच्या तिजोरीत मोठी भर पडेल असा तेथील काही व्यावसायिकांचा सूर आहे.
झुले ठरताहेत धोकादायक
मीनाबाजार घेणाऱ्यांसाठी पोलिसांची ‘एनओसी’ (नाहरकत प्रमाणपत्र) बंधनकारक करण्यात आली आहे. मीनाबाजार मनोरंजन करणारा असला तरी त्यातील झुले तेवढेच धोकादायक आहे. अमरावतीमध्ये झुल्यातून पडून दोघांंचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यवतमाळातही तीन-चार वर्षांपूर्वी अशी घटना घडली. त्यामुळे या मीनाबाजार व तेथील झुल्यांना एनओसी द्यावी की नाही याबाबत पोलिसांनी फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे. मीनाबाजारासाठी अर्ज करताना फिक्सींग केली जाते. साखळी पद्धतीने अर्ज करून बरोबर तारीखनिहाय क्रमबद्धरीत्या मंजुरी मिळविली जाते. यावरून महसूल यंत्रणा व कंत्राटदाराचे लागेबांधे उघड होतात.
रसवंतीची ‘एनओसी’ही चर्चेत
यवतमाळच्या जुना बसस्थानकसमोर रसवंती लावली जाते. त्यासाठी यावर्षी एका नव्या नवतरुणाने अवधूतवाडी पोलिसांकडे रितसर अर्ज केला. परंतु वाहतुकीस अडथळा होतो असे कारण पुढे करीत पोलिसांनी त्याला एनओसी नाकारली व त्याची रसवंतीतील एन्ट्री रोखली. मात्र त्यानंतर आठच दिवसाने या रसवंतीच्या जुन्या कंत्राटदारांना ‘चिरीमिरी’ करून एनओसी दिली गेली, हे विशेष. पोलिसांचे वाहतुकीबाबतचे धोरण आठ दिवसात चेंज होण्याच्या गंभीर प्रकाराची जिल्हा प्रशासनाकडे रितसर तक्रार करण्यात आली आहे. त्याच्या चौकशीची मागणीही केली गेली आहे.
आझाद मैदान भाडे तत्त्वावर देण्यासच विरोध
मुळात आझाद मैदान भाडे तत्वावर मीनाबाजाराला देण्यासच अनेकांचा विरोध आहे. कारण तेथे सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतले जातात. मीना बाजार लागल्यास दोन महिने तेथे कोणतेच कार्यक्रम घेता येत नाही. याच मैदानात अनेकांनी हॉटेल, हातगाड्यांच्या माध्यमातून आपली उपजीविका चालविली आहे. मात्र मीनाबाजार लागल्यास त्यांनाही बाहेर पडावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या रोजगार व उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. मीनाबाजार लागल्यानंतर तेथे खास परप्रांतातून हॉटेल व्यावसायिक दुकाने थाटण्यासाठी बोलविले जातात.
मीनाबाजारासाठी सव्वाशेवर अर्ज
उन्हाळ्यात किमान ६० दिवस हा मीनाबाजार चालतो. यावर्षी मीना बाजार मिळविण्यासाठी सव्वाशे पेक्षा अधिक अर्ज महसूल विभागाकडे आले आहेत. आता त्यातून नेमके कुणाला हे मैदान दिले जाणार हे स्पष्ट नाही. त्यात ‘सेटींग’ होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या मैदानाचा भाडे तत्वावर देण्यासाठी जाहीर लिलाव करावा अशी मागणी पुढे आली आहे.
तर शासनाला ६० लाखांचा महसूल
यवतमाळच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यात जाहीर लिलावाचा पॅटर्न राबविल्यास शासनाला ६० लाख रुपयापर्यंतचा महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
लातूरला मिळाले ३० दिवसांचे ८२ लाख
लातूरला सिद्धेश्वर मंदिराच्या जागेचा ३० दिवसांसाठी अलिकडेच लिलाव केला असता तब्बल ८२ लाखांचा महसूल शासनाला मिळाला. ते मैदानही आझाद मैदानाऐवढेच असल्याचे सांगितले जाते.