ओबीसी जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे

२०२१ मध्ये होणाऱ्या ओबीसी जातनिहाय जनगणनेमध्ये ओबीसी समुदायाची भूमिका स्पष्ट करण्याविषयी चर्चा आणि मार्गदर्शन झाले. या सर्व प्रश्नांचा पाठपुरावा ना. छगन भुजबळ यांच्याकडे केला जाईल, असे यावेळी सांगितले. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद इंगळे, आत्माराम जाधव यांच्या पुढाकारात ही बैठक पार पडली.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । पाठपुरावा करणार, अ. भा. महात्मा फुले समता परिषदेच्या बैठकीत समाजबांधवांनी मांडली मते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, अशी एकमुखी मागणी येथे झालेल्या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आली. अमरावती विभागाचे अध्यक्ष प्रा. अरविंद गाभणे अध्यक्षस्थानी होते. महिला आघाडीच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मंजिरीताई धाडगे या प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या.
२०२१ मध्ये होणाऱ्या ओबीसी जातनिहाय जनगणनेमध्ये ओबीसी समुदायाची भूमिका स्पष्ट करण्याविषयी चर्चा आणि मार्गदर्शन झाले. या सर्व प्रश्नांचा पाठपुरावा ना. छगन भुजबळ यांच्याकडे केला जाईल, असे यावेळी सांगितले.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद इंगळे, आत्माराम जाधव यांच्या पुढाकारात ही बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा महिला अध्यक्ष म्हणून कल्पनाताई लंगडे, उपाध्यक्ष मंजूषा हजारे यांची निवड करण्यात आली, तर जिल्हा कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. भारतीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोबरे, प्रा. सविता हजारे, युवा जिल्हा उपाध्यक्ष भाविक ठक यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांनी विचार मांडले.
बैठकीचे संचालन जिल्हा सचिव गोपाल पुसदकर यांनी केले. आभार जिल्हाध्यक्ष विनोद इंगळे व आत्माराम जाधव यांनी मानले. बैठकीला प्रा. वाघ, प्रा. लाहोरे, अ‍ॅड. अरुण मेहत्रे, नागरीकर, बेलसरे, प्रमोद राऊत, राजेंद्र घाटे, माया गोबरे, उज्ज्वला इंगळे, राजेंद्र इंगळे, उज्ज्वला हजारे, संजय येवतकर, मनोज गोरे, महेंद्र पिसे, मनोज पाचघरे, सुनयना आझाद, शिल्पा घावडे, ज्योती निरपासे, वर्षा मेहत्रे, प्रमोद खटे, वर्षा जाधव, उत्तम गुल्हाने, अशोक उमरतकर आदी उपस्थित होते.

महिलांवरील अत्याचाराविरूद्ध लढा देणार
या बैठकीत ओबीसी समुदायासमोर असलेल्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. अलीकडच्या काळात महिलांवर होणारे वाढते अत्याचार याविषयी आंदोलनाची भूमिका ठरविण्याविषयी मत मांडण्यात आले. महिलांवर झालेल्या अत्याचारविरूद्ध संस्थेतर्फे प्रशासनाला यापूर्वीही निवेदन देण्यात आले आहे. समाज संघटनांचा यात पुढाकार आहे.