शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांचा कोंडमारा

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, संबंधित अधिकारी,

फाटलेल्या गाद्या : किचनमध्ये अस्वच्छता, गैरसोयीचा करावा लागतो सामना
यवतमाळ : आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, संबंधित अधिकारी, ठेकेदार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयीकरिता कारणीभूत असणाऱ्या अधिकारी, ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय महिला संवैधानिक हक्क परिषदेने केली आहे. मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन तीन महिने लोटले तरी येथील वसतिगृहात अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही. वसतिगृहात वाढीव जागा येऊनही प्रवेश प्रक्रिया बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हक्काची कुचंबणा होत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहात प्रवेश झालेले आहेत, त्यांनाही अनेक गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. पुस्तके, वह्या, स्टेशनरी साहित्य, स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके वाटप करण्यात आलेली नाही. ठरलेल्या मेन्यूप्रमणे विद्यार्थ्यांना भोजन दिले जात नाही. सकाळचा नास्ता, दोन वेळचे भोजन न देता निकृष्ट भोजन दिले जात आहे. पिण्याचे पाणीही अशुद्ध आहे. पाण्याच्या टाकीची जागा अतिशय घाण आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना एकाच हॉलमध्ये गुरांप्रमाणे कोंडले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येप्रमाणे पाहिजे त्या प्रमाणात झोपण्याकरिता पुरेशी जागा, प्रसाधनाची व्यवस्था नाही. झोपण्याचे बेडही अत्यंत दयनीय आहे. ब्लँकेट, बेडशिटचा पुरवठा अजूनही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मुलांना वाईट अवस्थेत झोपावे लागत आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास वसतिगृहात इन्व्हर्टरची व्यवस्था नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेकदा अंधारातच झोपावे लागते. अभ्यासावरही त्याचा विपरित परिणाम होत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
त्यामुळे आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतिगृहासाठी शासकीय जागा उपलब्ध करुन द्यावी, त्यावर त्वरित बांधकाम करण्यात यावे, शासकीय सुविधा विद्यार्थ्यांना न पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, विद्यार्थ्यांना निकृष्ट भोजन देणाऱ्या मेस ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. मागण्या पूर्ण न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. निवेदन देतेवेळी अखिल भारतीय महिला संवैधानिक हक्क परिषदेच्या जिल्हाध्यक्ष मनिषा तिराणकर, गीत घोष, शुभम तिरणकर, संकेत दैवत, सुमित देवतळे, अभिजित राठोड, ऋषिकेश खोडे, कुलदीप विघने, यशश्री श्रीवास्तव, लुही परचाके, स्नेहल केळकर, अंकिता केळकर, निकिता आंबेकर, राधा वाट उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)