US Iran War: जगातील महत्त्वाच्या तेल वाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात वाढलेल्या तणावामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल आणि अर्ध्याहून अधिक नैसर्गिक वायू आयात करतो. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील कोणताही संघर्ष किंवा तणाव थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतो.
ऊर्जेतील परावलंबित्व हा संरचनात्मक धोका
दरम्यान, वेदांता लिमिटेडचे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांच्या मते, भारताचे परदेशी ऊर्जेवर असलेले अवलंबित्व हे तात्पुरते नव्हे तर दीर्घकालीन संरचनात्मक जोखीम आहे. याचा अर्थ, ही समस्या कायम राहणारी आहे आणि ती दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
संसाधनांची कमतरता नाही, मात्र...
अग्रवाल यांच्या मते, भारत तेल आणि वायू संसाधनांच्या बाबतीत गरीब नाही. देशात अंदाजे ३०० अब्ज बॅरल इतक्या तेलासमान संसाधनांची शक्यता आहे. मात्र, या संसाधनांचा शोध आणि वापर अजून पूर्ण क्षमतेने झालेला नाही. यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे, गुंतवणुकीची कमतरता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि प्रक्रियात्मक विलंब आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान जसे की, AI, डिजिटल ऑईलफील्ड प्रणाली आणि प्रगत सिस्मिक इमेजिंग यांच्या मदतीने तेल शोध आणि उत्पादन प्रक्रिया अधिक वेगवान व कार्यक्षम होऊ शकते.
वेदांताचे ५ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे लक्ष्य
या पार्श्वभूमीवर वेदांताने मोठे पाऊल उचलत सुमारे ५ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची योजना जाहीर केली आहे. कंपनीने भविष्यात तेल उत्पादन १० लाख बॅरल प्रति दिवस पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अग्रवाल यांनी सरकारी मंजुरी प्रक्रियेवरही भाष्य केले. त्यांच्या मते, कागदी प्रक्रिया आणि मंजुरीतील विलंबामुळे अनेक प्रकल्प अडकतात. त्यांनी सुचवले की, प्रकल्प लवकर सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. प्रक्रियेत साधेपणा आणल्यास परिणामही जलद मिळतील.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज
अग्रवाल यांनी विशेषतः अमेरिकन ऊर्जा कंपन्यांसोबत भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले. या कंपन्यांकडे खोल समुद्रातील तेल उत्खननाचा मोठा अनुभव आहे, विशेषतः मॅक्सिकोचे आखात आणि उत्तर समुद्र, अशा कठीण क्षेत्रांमध्ये काम करण्याचा अनुभव भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. यामुळे देशातील तेलसाठ्यांचा शोध आणि विकास जलद गतीने होऊ शकतो.
धोरण चांगले, अंमलबजावणीत अंतर
भारताने तेल-गॅस क्षेत्रात सुधारणा केल्या असल्या तरी, परवानगी प्रक्रियेत विलंब आणि प्रशासकीय अडथळे यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अपेक्षेइतकी वेगवान नाही, असे अग्रवाल यांनी नमूद केले.