शासनाकडून शेतकऱ्यांची बोळवण

विदर्भातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत शासनाची उदासीनता आहे, शासन मदत करायला तयारच नसल्याने आपण न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

पत्रपरिषद : न्यायालयाच्या आदेशाचीही अंमलबजावणी नाही
यवतमाळ : विदर्भातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत शासनाची उदासीनता आहे, शासन मदत करायला तयारच नसल्याने आपण न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासनाकडून शेतकऱ्यांची बोळवण सुरू असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांनी पत्रपरिषदेत केला.
न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी, विदर्भातील ११ हजार गावे दुष्काळी घोषित करावी, दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात सुट द्यावी, शेतकऱ्यांच्या कर्जपुनर्गठणाचा मार्ग मोकळा करावा आणि शेतकऱ्यांना दुष्काळी आर्थिक मदत करावी या महत्वपूर्ण मागण्या होत्या. न्यायालयाने याबाबत आदेश दिल्यानंतरही शासनाने याची योग्यरित्या अंमलबजावणी केली नव्हती. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने शासनाला फटकारले आणि नंतर मात्र दोन मागण्या काही प्रमाणात पूर्ण केल्या. इतर मागण्यांना मात्र तिलांजली देत दिशाभूल केली आहे, ही बाबसुद्धा आपण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ, असेही देवानंद पवार म्हणाले. यासोबतच वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानीची शासकीय भरपाई अत्यल्प आहे. याबाबत शासनाने होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचा विमा काढावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघेल, अशीही मागणी करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे अरुण राऊत, दिनेश गोगरकर व किरण कुमरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)