Maharashtra Farmer: सहा मोठ्या धरणांतील गाळ शेतकऱ्यांना देणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय 

वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींना विकास शुल्कात पन्नास टक्के सवलत, सिंधुरत्न योजनेला मुदतवाढ

मुंबई : राज्यातील धरणांमधील गाळ वाढत असल्याने पाणीसाठ्याची क्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर या सहा मोठ्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी परवानगी दिली. हा गाळ शेतकऱ्यांना शेतात टाकण्यासाठी विनामूल्य दिला जाणार आहे. 

गाळ उपशासाठी कंत्राटदार नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांना गाळ आणि वाळू दोन्ही काढणे बंधनकारक राहील. तसेच नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा अधिक उत्खनन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. गाळ घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी फक्त वाहतूक खर्च करायचा असून कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही.

नोंदणीकृत वैद्यकीय संस्थाच्या इमारतींना विकास शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्ष हे पद नव्याने निर्माण करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या निर्णय झाला.

मृद व जलसंधारणसाठी ८,७६७ पदांना मान्यता

मृद व जलसंधारण विभागाच्या फेररचनेसह विभागाकरिता सुमारे ८ हजार ७६७ पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली. सन २०१७ मध्ये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातून मृद व जलसंधारण या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. 

छत्रपती संभाजीनगर येथे आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रीयस्तरावरील यंत्रणेसाठी सुमारे १६ हजार ४२३ पदाचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. यात मूळ विभागाची ६ हजार ४८१ पदे व कृषि विभागाकडून ९ हजार ९४२ पदे वर्ग होणे अपेक्षित होते. 

संत्र्यावरील आयात शुल्क अनुदान बंद

राज्यातून बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांना आयात शुल्क आकारले जाते. त्यापोटी ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणारी योजना रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला विविध प्रकारच्या वाड्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी दहा लाख रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आली.

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करून दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ‘सिंधुरत्न समृध्द योजना २.०’ सन २०२८-२९ पर्यंत आणखी तीन वर्षासाठी राबविण्यास मान्यता मिळाली.

विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीसाठी मंजूरी देण्यात आली. राज्यात ९७७ आश्रमशाळा आहेत.