गोखी प्रकल्पग्रस्तांची विवंचना कायम

दारव्हा तालुक्यातील गोखी प्रकल्प येथील नागरिकांसाठी आशेचे किरण ठरेल, असे वाटत होते. मात्र या प्रकल्पाने येथील नागरिकांच्या घोर निराशा झाल्या. सन १९७२ मध्ये पाया भरणी

बोरीअरब : दारव्हा तालुक्यातील गोखी प्रकल्प येथील नागरिकांसाठी आशेचे किरण ठरेल, असे वाटत होते. मात्र या प्रकल्पाने येथील नागरिकांच्या घोर निराशा झाल्या. सन १९७२ मध्ये पाया भरणी झालेल्या या प्रकल्पासाठी अनेक शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी दिल्या. मात्र गेल्या तीस वर्षापासून येथील एकाही प्रकल्पग्रस्ताला नोकरीसुद्धा मिळाली नाही. तक्रारी, निवेदने, आंदोलने व भेटी यामधून कुठलेच निष्पन्न न झाल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निराशा पसरली आहे.

गोखी प्रकल्पात वडूर, आमशेत, मोरगव्हाण, बोधगव्हाण, बाणायत, चाणी ही गावे येतात. या गावातील प्रकल्पग्रस्तांचे १९७२ मध्ये पूनर्वसन झाले. शासन आपल्याला मदत करेल, अशी आशा येथील प्रकल्पग्रस्तांना होती. प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांनी शेती दिली. मात्र उदरनिर्वाहासाठी मोलमजूरी करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली. आज ना उद्या शासन आपल्या मुलांना नोकरी देईल, या भाबड्या आशेपोटी प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मुलांना शिक्षण दिले. शासनाकडून प्रकल्पग्रस्ताची प्रमाणपत्रही मिळाली. शिकली सवरली मुले मात्र अजूनही बेरोजगार आहे. प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र त्यांची क्रूर थट्टा करीत आहे.

प्रकल्पग्रस्तांनी नोकरीसाठी आवश्यक असलेली वयोर्मयादा ओलांडली असल्यामुळे त्यांच्या विवंचनेत भर पडली आहे. ज्या वेळी पुनर्वसन झाले त्या वेळी त्यांना जेमतेम जागा मिळाल्याने नुकसानीचा अंदाज आला नाही. मात्र घरदार, जनावरे, दुकाने आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न बंद झाल्यामुळे पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्तांसमोर विविध समस्या उभ्या ठाकल्या आहे. पोटासाठी अनेकजण स्थलांतरित झाले असून शासनाकडून मात्र अपेक्षित मोबदला मिळालेला नाही.

प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या न्यायासाठी जिल्हाधिकारी आयुक्त यांच्याकडे साकडे घातले. मात्र निगरगट्ट प्रशासन त्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याचे दिसत नाही. बेरोजगार तरुणांना नोकरीत सामावून घेण्याचा प्रश्न अजूनही शिल्लकच आहे. गोखी प्रकल्पातील पाणी जलवाहिनीद्वारे यवतमाळ एमआयडीसीला दिले जाते. या एमआयडीसीत मोठमोठे उद्योग आहे. गोखी प्रकल्पात मासेमारीचा व्यवसाय सुरू आहे. या माध्यमातून शासनाला मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळतो. मात्र प्रकल्पग्रस्त नागरिक मात्र वार्‍यावर आहेत. शासन आपल्या पाठीशी उभे राहात नाही, या भावनेतून प्रकल्पग्रस्त ५0 युवकांनी आता न्यायालयीन लढाईला गती दिली आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात प्रकरणेही दाखल करण्यात आले आहे. येथील धीरज जयस्वाल हा प्रकल्पग्रस्त युवक पदवीनंतर बीएड झाला. शासकीय नोकरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्याच्या पदरात निराशा आली. अखेर प्रशासनाकडून झालेल्या अन्यायाविरुद्ध धीरजसह त्याच्या अनेक प्रकल्पग्रस्त मित्रांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. (वार्ताहर)