नियम डावलून एकच काम दोन मजूर संस्थांना

नियम धाब्यावर बसवून लाखोंचे एकच काम दोघांना अशी एकूण तीन कामे सहा मजूर संस्थांना दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एवढेच नव्हे तर विद्युतीकरणाची कुशल कामेही

यवतमाळ : नियम धाब्यावर बसवून लाखोंचे एकच काम दोघांना अशी एकूण तीन कामे सहा मजूर संस्थांना दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एवढेच नव्हे तर विद्युतीकरणाची कुशल कामेही मजूर संस्थांना देण्यात आल्याचेही पुढे आले आहे. राजकीय पुढारी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी बेंबळा प्रकल्पातील अभियंत्यांनी हा प्रकार केला आहे. शासनाच्या धोरणानुसार एका मजूर संस्थेला वर्षभरात केवळ ५० लाख रूपयांपर्यंतची कामे देता येतात. त्यासाठी विभागीय स्तराहून परवानगी घेवून दायित्व आणि सांकेतांक क्रमांक मिळाल्यानंतरच ही कामे देता येतात. असे असताना बेंबळा आणि डेहणी उपसा सिंचन प्रकल्पाचे लाखो रूपयांचे एकच काम दोन मजूर संस्थाना देण्यात आले. त्यामध्ये बेंबळा प्रकल्प स्थळावरील सेवा पथाच्या डांबरीकरणाचे आठ लाख ९१ हजार रूपयांचे आणि धामणगाव महामार्ग ते बेंबळा प्रकल्प रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे असे एकूण २३ लाख रूपयांचे काम स्व. वसंतराव नाईक मजूर कामगार सहकारी संस्था पिंपरी खुर्द यांना देण्यात आले होते. हेच काम मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्यादीत तालुका यवतमाळ या संस्थेला दिले गेले. एवढेच नाही तर या दोन्ही संस्थाना काम दर्जेदार आणि पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देवून देयकेही काढली गेली. मजूर संस्थांना केवळ अकुशल कामे देण्याचे प्रावधान असताना बाभुळगाव तालुक्यातील कोल्ही - १ येथील ४८ विस्तारीत भूखंडाच्या विद्युतीकरणाचे तीन लाख ४० हजार आणि कोल्ही -२ येथील स्मशानभूमिच्या विद्युतीकरणाचे एकच काम संत सखूमाउली मजूर सहकारी संस्था बऱ्हाणपूर व कान्होबा मजूर सहकारी संस्था मर्यादीत आष्टी या दोन संस्थाना देण्यात आली. एवढेच नाहीतर बेंबळा प्रकल्पाचे वक्रद्वार उघडून पाणी सोडण्यासाठी मजूर पुरवठ्याचे १० लाख ७३ हजार रूपये किमतीचे एकच काम स्व. वसंतराव नाईक मजूर कामगार सहकारी संस्था पिंपरी आणि अन्य एका संस्थेला देण्यात आले. विशेष असे की, दुसऱ्या संस्थेचे नावही अभियंत्यांनी शिताफिने रेकॉर्डच गायब केले. वास्तविक धरणाचे वक्रद्वार उघडण्यासाठी विजेची व्यवस्था उपलब्ध आहे. शिवाय ती व्यवस्था निकामी झाल्यास जनरेटरची व्यवस्था आहे. असे असताना बळजबरीने हे काम संबंधीत संस्थांना दिल्या गेले. त्यासाठी विभागीय स्तरावरील परवानगी, सांकेतीक क्रमांक आणि दायित्व या कुठल्याही बाबी ही कामे देताना घेण्यात आले नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)