वकिलांवरच प्रश्नांची सरबत्ती

जिल्हा परिषदेत बुधवारी चक्क वकिलांवरच प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. पॅनल निवडीसाठी बुधवारी वकिलांची निवड समितीने मुलाखत घेतली. त्यात वकिलांना विविध प्रश्नांनी भांडावून सोडले.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेत पॅनेलसाठी मुलाखती : ४६ जणांची हजेरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेत बुधवारी चक्क वकिलांवरच प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. पॅनल निवडीसाठी बुधवारी वकिलांची निवड समितीने मुलाखत घेतली. त्यात वकिलांना विविध प्रश्नांनी भांडावून सोडले.
उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, कामगार न्यायालय आणि औद्योगिक न्यायालयात जिल्हा परिषदेची बाजू मांडण्यासाठी दरवर्षी वकिलांच्या पॅनलची निवड केली जाते. यासाठी ५२ वकिलांनी अर्ज केले. त्यात यवतमाळसह नागपूर, वर्धा आणि अमरावतीच्या वकिलांचा समावेश होता. या वकिलांची बुधवारी निवड समितीने मुलाखत घेतली. ५२ पैकी ४६ वकील निवड समितीच्या मुलाखतीला सामोरे गेले. यावेळी वकिलांवर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. संबंधित नसलेले प्रश्नही विचारण्यात आले. पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईकही लुडबुड करीत असल्याचा दावा वकिलांनी केला. ४६ पैकी जवळपास १२ जणांची निवड निश्चित मानली जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवड समितीच्या अध्यक्ष होत्या. मुलाखतीला त्यांच्यासह सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चौधर, इतर एक पदाधिकारी उपस्थित होते. समितीचे सदस्य असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बांधकाम सभापती मुलाखतीला गैरहजर होते. निवड झालेल्या वकिलांना उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी प्रती प्रकरण दहा हजार रुपये तर जिल्हा व इतर न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी प्रती प्रकरण सहा हजार रुपये अदा केले जाणार आहे.
दौऱ्यामुळे निवड लांबणीवर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा पंतप्रधानांच्या दौºयात व्यस्त असल्याने वकिलांच्या पॅनलची निवड लांबली आहे. तथापि समितीने १२ जणांची निवड निश्चित केली आहे. मुलाखतीत वकिलांना संबंधित प्रश्नच विचारण्यात आले असा दावा डेप्युटी सीईओ मनोज चौधर यांनी केला. पदाधिकाºयांचे कोणतेही नातेवाईक मुलाखतीला हजर नव्हते, असाही दावा त्यांनी केला.