लेख: तहान लागल्यावर विहीर खोदायची, तर कोरड पडणारच !

LPG Crisis: १० वर्षांपूर्वी आपण ४३ टक्के एलपीजी व ८० टक्के कच्चे तेल आयात करीत होतो. तेच प्रमाण आता ६५ टक्के एलपीजी व ८७.७० टक्के कच्चे तेल असे झाले आहे.

अॅड. कांतीलाल तातेड,
अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
पश्चिम आशियातील इराण, अमेरिका व इस्रायल यांच्यामधील युद्धामुळे भारताची तेलवाहू जहाजे अडकून पडल्याने देशातील ‘एलपीजी’चा पुरवठा विस्कळीत झालेला आहे. त्यामुळे देशात ‘एलपीजी’ सिलिंडर उपलब्धेची परिस्थिती चिंताजनक असून, सर्वसामान्य ग्राहकांनी ‘एलपीजी’ सिलिंडरचा वापर जपून करावा, तसेच पर्यायी इंधन म्हणून ‘पीएनजी’ जोडणी, इंडक्शन आणि इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा विचार करावा, असे आवाहन केंद्र सरकारने नुकतेच केले आहे.  

सरकारने हॉटेलसह व्यावसायिक ग्राहकांच्या सिलिंडरच्या पुरवठ्यामध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत कपात केलेली आहे. सिलिंडरसाठी  दुकानांसमोर मोठमोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत. काही उपहारगृहे बंद पडलेली आहेत. हजारो कारखान्यांच्या उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम झालेला आहे. सरकारने सिलिंडरचा काळाबाजार व साठेबाजी रोखण्यासाठी १२ हजारांहून अधिक धाडी टाकलेल्या आहेत. त्यात १५ हजारांहून अधिक एलपीजी सिलिंडर्स जप्त केले आहेत. त्यामुळे पश्चिम आशियात युद्ध सुरू झाल्यानंतर केवळ एका आठवड्यातच एलपीजी सिलिंडरच्या बाबतीत देशात इतकी भीषण परिस्थिती निर्माण होणे धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. 

१० वर्षांपूर्वी आपण परदेशातून सुमारे ४३ टक्के एलपीजी व ८० टक्के कच्चे तेल आयात करीत होतो, परंतु आता आपण परदेशातून सुमारे ६५ टक्के एलपीजी व ८७.७० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. याचाच अर्थ आमची बहुतांश अर्थव्यवस्था पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या बाबतीत परकीय देशांवर अवलंबून आहे.

वास्तविक आपण आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी याबाबतीतील आपले अवलंबित्व कमी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी देशांतर्गत कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात वाढविणे, तसेच पेट्रोलजन्य पदार्थांचा वापर काटकसरीने करणे आवश्यक आहे. परंतु, प्रत्यक्षात याबाबतीत आमचे कोणतेच
नियोजन नाही.

ज्यावेळी आम्ही एलपीजी व कच्च्या तेलाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर परकीय देशांवर अवलंबून असतो त्यावेळी जर आंतरराष्ट्रीय संकट निर्माण झाले, तर अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहावी, म्हणून एलपीजी व कच्च्या तेलाचा पुरेसा म्हणजेच किमान तीन महिन्यांचा साठा करून ठेवणे आवश्यक असते. परंतु, इराण व अमेरिका यांच्यात युद्ध होण्याची शक्यता जानेवारी २०२६ पासून असतानाही आम्ही एलपीजीच्या बाबतीत योग्य तो साठा केला नसल्यामुळे युद्ध सुरू झाल्यानंतर एकाच आठवड्यात देशाला एलपीजी सिलिंडरच्या भीषण टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. तहान लागल्यावर विहीर खोदायला सुरुवात केल्यावर कोरड पडणारच.

वास्तविक पेट्रोलजन्य पदार्थांकडे सरकारने केवळ उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहणे योग्य नसते. वास्तविक इराण-अमेरिका युद्ध सुरू झाल्यानंतर एलपीजी घेऊन येणारी पहिली ‘शिवालिका’ नौका १६ मार्च रोजी मुंद्रा बंदरावर दाखल झाली. अजून त्या एलपीजीचे वितरण होण्यासाठी काही दिवस जातील. याचाच अर्थ सध्या करण्यात येणारी एलपीजी सिलिंडरची विक्री देशात उपलब्ध असलेल्या जुन्या साठ्यातूनच केली जात आहे. असे असताना सरकारने ७ मार्चपासून घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपये व व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत ११५ रुपयांची वाढ करून सर्वसामान्य जनतेवर हजारो कोटी रुपयांचा अन्यायकारक आर्थिक बोजा टाकण्याचे कारण काय?

या किमतवाढीमुळे देशात एलपीजी सिलिंडरची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण होईल व त्यांच्या किमती भरमसाठ वाढतील, अशी भीती जनतेमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे एलपीजी सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू झाला व सिलिंडरच्या दुकानांसमोर मोठमोठ्या रांगा लागल्या. वास्तविक इराण-अमेरिका युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्चे तेल, आयात खर्च, वाहतूक व तेल शुद्धीकरणाचा खर्च, तसेच विक्रेत्याचे कमिशन या एकूण खर्चाचा विचार करता पेट्रोलची किंमत साधारणत: ४८ रुपये प्रती लिटर येते. ग्राहकांना मात्र यासाठी दुपटीपेक्षा अधिक दर मोजावा लागतो. २२ मे, २०२२ नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास ४० टक्क्यांनी कमी झाल्या, तरी त्याचा फायदा सरकारने जनतेला दिला नाही.