८४ लाखांच्या होमिओपॅथी औषधी खरेदीचा प्रस्ताव

जिल्ह्यात २१ लाख नागरिकांना ही औषधी दिली जाणार आहे. त्याचे दोन टप्पे आहेत. जिल्हा परिषदेने सुमारे ८४ लाखांचे बजेट असलेली ही होमिओपॅथी औषधी खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. पंचायत विभागाने ह्यआयुषह्णचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेऊन त्याच्या निविदाही काढल्या. परंतु औषधी नेमकी कोणत्या फॉर्मेटमध्ये (लिक्वीड, टॅबलेट, कॅप्सुल आदी) द्यायची हे स्पष्ट नसल्याने तीन दिवसांपूर्वी अखेर शासनाला या संबंधी मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : शासनाला मार्गदर्शन मागितले, व्याजाच्या पैशातून तरतूद, राजकीयच इन्टरेस्ट अधिक, दबावासाठी अधिकाऱ्याच्या जुन्या कामगिरीवर जोर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोना रुग्णांची संख्या जिल्ह्यात काहीशी कमी होत आहे, त्याचवेळी हिवाळ्यात ही संख्या आणखी वाढण्याचा धोका आरोग्य मंत्रालयाने वर्तविला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने तब्बल ८४ लाख रुपये खर्च करून आरसेलिक अल्बम ही होमिओपॅथी औषधी खरेदीची तयारी चालविली आहे. यासाठी राजकीय स्तरावरून अधिक सूत्रे हलविली जात आहे.
जिल्ह्यात २१ लाख नागरिकांना ही औषधी दिली जाणार आहे. त्याचे दोन टप्पे आहेत. जिल्हा परिषदेने सुमारे ८४ लाखांचे बजेट असलेली ही होमिओपॅथी औषधी खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. पंचायत विभागाने ह्यआयुषह्णचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेऊन त्याच्या निविदाही काढल्या. परंतु औषधी नेमकी कोणत्या फॉर्मेटमध्ये (लिक्वीड, टॅबलेट, कॅप्सुल आदी) द्यायची हे स्पष्ट नसल्याने तीन दिवसांपूर्वी अखेर शासनाला या संबंधी मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. निविदा अद्याप उघडल्या गेलेल्या नाहीत. जिल्हा परिषदेला शासनाकडून व्याजापोटी रक्कम मिळते. ही रक्कम शासनाने कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेकडून परत घेतली. याच रकमेतून शासन ८४ लाखांचा निधी दोन टप्प्यात उपलब्ध करून देणार आहे. प्रस्तावावर शासन काय निर्णय घेते याकडे नजरा लागल्या आहेत.
मर्जीतील डॉक्टर मार्फत पुरवठ्याचा डाव
८४ लाखांच्या या औषधी खरेदीमागे राजकीय ह्यइन्टरेस्टह्ण असल्याचे सांगितले जाते. सूत्रानुसार, राजकीय नातेसंबंध असलेल्या एका निकटवर्तीय डॉक्टरच्या कुटुंबात
या पॅथीचे डॉक्टर आहे. त्यांच्याच माध्यमातून सुमारे ८४ लाखांची ही होमिओपॅथी औषधी जिल्हाभर पुरविण्याचा डाव आहे. निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असली तरी त्यातूनही या कंत्राटासाठी मध्यम मार्ग काढण्यासाठी चाचपणी सुरू आहे. १२ रुपयामध्ये उपलब्ध होणारी इम्युनिटी वाढविणारी औषधाची ही छोटी बॉटल कोरोना काळात सर्रास १०० रुपयात विकली गेली. यावरून या औषध खरेदीत राजकीय ह्यमार्जीनह्ण किती असेल याचा अंदाज येतो. कोरोना काळात बहुतांश सामाजिक संस्थांनी या औषधाचे मोफत वितरण केले. तरीही जिल्हा परिषदेला त्यावर ८४ लाख रुपये खर्चाची गरज काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मंजुरीचा आग्रह, राजकीय दबाव
ठरल्याप्रमाणे ८४ लाखांच्या औषधी खरेदीचे फाईल तयार केले गेले. ते मंजुरीसाठी पाठविले गेले. परंतु एवढा मोठा आकडा पाहून मंजुरीविना ते परत पाठविण्यात आले. त्यानंतर मंजुरी का दिली नाही म्हणून संबंधित अधिकाऱ्याला जिल्हा परिषदेच्या प्रमुख कक्षात बोलविण्यात आले. तेथे पुन्हा युक्तीवाद केला गेला. मात्र अधिकारी काही एक ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. अखेर तुमची ह्यजुनी कामगिरी आम्हाला माहीत आहेह्ण असे म्हणून या अधिकाऱ्यावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यानंतर चारच दिवसात या फाईलचा प्रवास सुकर झाल्याचे सांगितले जाते. आता शासनाकडे मागितलेले मार्गदर्शन ही त्यातील तूर्त पळवाट तर नव्हे ना अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागातील असे ह्यकारनामेह्ण पुढे येत आहेत.

१४ व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाच्या निधीतून ही औषधी खरेदी केली जाणार होती. निविदा प्रक्रियाही राबविली. मात्र निधीअभावी ही प्रक्रिया थांबली आहे.
- डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ.