५२७ सेवा सोसायट्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव

शेतकऱ्यांना थेट कर्ज पुरवठा करणाऱ्या सेवा सहकारी संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालावे म्हणून या ...

जिल्हा बँक : सहकार प्रशासनाची मात्र सर्वच बँकांना आॅफर यवतमाळ : शेतकऱ्यांना थेट कर्ज पुरवठा करणाऱ्या सेवा सहकारी संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालावे म्हणून या सर्व सोसायट्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत विलीन करण्याचा प्रस्ताव बँकेच्या अध्यक्षांनी आधीच दिला आहे. परंतु सहकार प्रशासनाने बँकेच्या या प्रस्तावाचा विचार न करता अन्य बँकांनाही या विलिनीकरणासाठी आॅफर दिल्याने सहकार क्षेत्रात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सेवा सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करते. जिल्ह्यात अशा सेवा सहकारी संस्थांची संख्या ५२७ एवढी आहे. या संस्थांचे नियंत्रण जिल्हा देखरेख सहकारी संघामार्फत चालते. बैद्यनाथन समितीने या संस्थांना नवसंजीवनी दिली. त्यांनाच आपले गटसचिव नेमण्याचे अधिकार दिले. आजच्या घडीला या सेवा सोसायट्यांकडे सुमारे १०० गटसचिव व कर्मचारी आहेत. त्यांच्यामार्फतच शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप होते. परंतु या सोसायट्यांवर अर्थात गट सचिवांवर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे थेट नियंत्रण नाही. या सोसायट्या बँकेच्या अधिपत्याखाली येत नाहीत. पर्यायाने गटसचिव जिल्हा बँकेला जुमानत नाहीत. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या कर्ज वाटपावर व वसुलीवर होत असल्याचे आढळून आले. विलिनीकरणाचा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुण्याच्या सहकार आयुक्तांकडेही पाठविला गेला. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची जिल्हा बँकेला प्रतीक्षा असतानाच सहकार प्रशासनाने मात्र याबाबत वेगळीच वाट निवडली आहे. सहकार खात्याने जिल्हा बँकच नव्हे तर सर्वच बँकांना सोसायट्यांचे कर्मचारी विलीन करण्याबाबत खुली आॅफर दिल्याने जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. ५० कोटींच्या या संपत्तीची मालकी देखरेख संघाची असली तरी त्याच्या खरेदीसाठी लागलेला पैसा मात्र सेवा सोसायट्यांचाच असल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणात काय तोडगा निघतो याकडे लक्ष लागले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) शंभर गटसचिव होणार बँक कर्मचारी म्हणूनच जिल्ह्यातील सर्व सेवा सोसायट्यांचे कर्मचारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत विलीन करण्याचा प्रस्ताव बँकेतर्फे देखरेख संघ व सोसायट्यांपुढे ठेवण्यात आला होता. तसे झाल्यास सोसायट्यांच्या गटसचिव व कर्मचाऱ्यांना बँकेचे सेवा प्रवेश नियम लागू होतील. हे कर्मचारी पूर्णत: बँकेच्या नियंत्रणात येतील. त्यांना कारवाईची भीती राहील, असा या प्रस्तावामागील उद्देश होता. ५० कोटींची स्थावर मालमत्ता हस्तांतरणास विरोध सोसायट्यांनी आपल्या सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसह कर्मचाऱ्यांना जिल्हा बँकेत विलीन करावे, असा हा प्रस्ताव होता. तर काही गटसचिवांचा सेवा सोसायट्यांच्या ५० कोटींच्या संपत्तीसह विलीन होण्यास विरोध आहे. सोसायट्यांनी संयुक्त निधीतून ही संपत्ती गोळा केली आहे. त्यामुळे बँकेला संपत्ती हस्तांतरित करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचे काही गटसचिवांचे म्हणणे आहे.