सनदी ‘सीओं’च्या मोहिमेत राजकीय ‘दुकानदारी’ भुईसपाट

यवतमाळ शहरातील अतिक्रमणांच्या बळावर विविध पक्षांच्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांची राजकीय व आर्थिक ‘दुकानदारी’ चालते.

यवतमाळ : यवतमाळ शहरातील अतिक्रमणांच्या बळावर विविध पक्षांच्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांची राजकीय व आर्थिक ‘दुकानदारी’ चालते. त्यामुळेच या अतिक्रमणाला राजकीय अभय देण्याचा नेहमीच प्रयत्न होतो. परंतु यावेळी सनदी मुख्याधिकाऱ्यांच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत ही राजकीय ‘दुकानदारी’च भूईसपाट झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. यवतमाळ शहरात सर्व प्रमुख रस्त्यांवर अतिक्रमण थाटले गेले आहे. नव्याने झालेला दारव्हा मार्गही त्यातून सुटलेला नाही. एका पॉश हॉटेलला लागूनच टपऱ्यांचे अतिक्रमण थाटले गेले. यामुळे अनेक मोठी दुकानेही झाकली गेली. शहराच्या मध्यवस्तीतसुद्धा सर्वत्र अतिक्रमण होते. प्रत्येकवेळी नगरपरिषदेने अतिक्रमण हटाव मोहीम हाती घेतली आणि ती लगेच थांबलीसुद्धा. कित्येकदा तर अतिक्रमण मोहीम राबवू नये म्हणून नगरपरिषद प्रशासनावर दबावही आणला गेला. संभाव्य राजकीय दबाव लक्षात घेता अनेक राज्यसेवेतील मुख्याधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण हटविण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. या अतिक्रमणाला नगरपरिषदेतील काही राजकीय घटकांनीच आश्रय दिल्याचे चित्र अनेकदा पाहायला मिळाले. हेच अतिक्रमणधारक विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आहेत. अतिक्रमणाला धक्का लागणार याची कुणकुण लागताच ते आपल्या राजकीय गॉडफादरकडे धाव घेतात. अशा अतिक्रमणधारकांच्या बळावर शहराच्या काही भागात आर्थिक ‘दुकानदारी’सुद्धा चालत असल्याची माहिती आहे. या अतिक्रमणधारकांची वोट बँक ‘डिस्टर्ब’ होऊ नये म्हणून राजकीय नेत्यांची नेहमीच धडपड पाहायला मिळते. यावेळी मात्र या सर्व बाबींना जणू चाप बसल्याचे चित्र पहायला मिळाले. यवतमाळ नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (सनदी) परिविक्षाधीन अधिकारी नीमा अरोरा यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी आपल्या या अल्पकाळात यवतमाळ शहरातील अतिक्रमण भूईसपाट करण्याची मोठी मोहीम उघडली. या मोहिमेत शहरातील अनेक छुटपुट पदाधिकारी आडवे आले. मात्र नीमा अरोरा यांनी त्यांना खडेबोल सुनावले. वेळप्रसंगी त्यांना त्यांची जागाही दाखविली. शहराच्या हृदयस्थळावरील अतिक्रमण भुईसपाट झाल्यानंतर आता आपली खैर नाही, याची जाणीव झालेल्या अतिक्रमणधारकांनी समजदारीचा परिचय देत स्वत:च आपले अतिक्रमण हटविले. आजच्या घडीला यवतमाळ शहराच्या चहुबाजूने रस्त्यांवर दिसणारे अतिक्रमण काढले गेले असून रस्ते मोकळा श्वास घेत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. नीमा अरोरांच्या या झंझावात कुणीही राजकीय पदाधिकारी टिकला नाही. सनदी प्रशासनापुढे आपले दुकान राजकीय नेतेही वाचवू शकत नसल्याचा साक्षात्कार विलंबाने का होईना अतिक्रमण धारकांना झाला. विशेष असे, यापूर्वी दीपककुमार मीना या सनदी अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळातसुद्धा असेच अतिक्रमण हटविले गेले होते. निमा अरोरा १७ जानेवारीपर्यंत यवतमाळ नगरपरिषदेत मुख्याधिकारी आहे. त्यानंतर त्या नेर पंचायत समितीत बीडीओ पदावर १८ पासून जाणार आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांना १७ जानेवारीचे अर्थात नीमा अरोरा यांनी मुख्याधिकारीपदाचा प्रभार सोडण्याचे वेध लागले आहे. त्यानंतर पुन्हा हे अतिक्रमण थाटले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये म्हणून संबंधित सर्व विभागांचे संयुक्त भरारी पथक २४ तास फिरते असणे गरजेचे आहे. अतिक्रमण थाटणे व हटविणे या प्रक्रियेत गोरगरीब नागरिकांनाही ‘सेट अप’साठी आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. (प्रतिनिधी)