‘एनए’चा लाभ बिल्डरांनाच अधिक

नगरपरिषद क्षेत्रातून एनए (अकृषक) हद्दपार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्याचा सर्वाधिक फायदा हा बिल्डर लॉबीलाच होणार आहे. या निर्णयाने ही लॉबी सुखावली आहे.

नगरपरिषद क्षेत्र : यवतमाळ शहरात शेतकऱ्यांकडे जमिनी उरल्याच कुठे ? राजेश निस्ताने - यवतमाळ नगरपरिषद क्षेत्रातून एनए (अकृषक) हद्दपार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्याचा सर्वाधिक फायदा हा बिल्डर लॉबीलाच होणार आहे. या निर्णयाने ही लॉबी सुखावली आहे. कारण नगरपरिषद क्षेत्रात आता कुण्याही शेतकऱ्याच्या मालकीची जमीन शिल्लक नाही.त्यावर बिल्डरांनी केव्हाचा कब्जा केला आहे. शासनाने बुधवारी महापालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रातून बिगरशेती परवाना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा नेमका फायदा कोणाला याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. त्यात हा निर्णय बिल्डरांच्याच हिताचा अधिक असल्याचे दिसून येते. कारण शेतकऱ्यांच्या जमिनी या ग्रामपंचायत क्षेत्रात आहेत. नगरपरिषद क्षेत्रात एक तर मोठ्या जागा अथवा शेती शिल्लक नाही. जी काही थोडीथोडकी शेती शिल्लक असेल ती आता शेतकऱ्याच्या मालकीची राहिलेली नाही. गब्बर राजकारणी, बिल्डर लॉबीने खूप आधी ती थोड्या पैशात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली. आज त्याच जमिनीचे भाव कितीतरी पटींनी वाढले आहेत. मंदी असूनही या जमिनींना मागणी असून भावही तेवढेच गगणाला भिडले आहे. शासनाच्या नगरपरिषद क्षेत्रातून एनए हद्दपारीच्या निर्णयाचा या जमिनीचे मालक असलेल्या बिल्डरांना मोठा फायदा होणार आहे. पूर्वी अकृषक परवान्याचे अधिकार महसूल विभागाकडे होते. त्यासाठी तब्बल २२ शासकीय विभागांचे नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक होते. त्यानंतर नगररचना विभागाची मोहर उमटत होती. तेव्हा कुठे अकृषक परवाना मिळत होता. हे सर्व दिव्य पार करताना जमीन मालकाला जागोजागी पैसा मोजावा लागत होता. त्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि वेळ खर्ची पडत होता. या सर्व कटकटीतून आता बिल्डरांची मुक्तता होणार आहे. यवतमाळ नगरपरिषद क्षेत्राचा विचार केल्यास शहरात शेती योग्य अगदी बोटावर मोजण्याएवढ्या जमिनी आहेत. त्यात यवतमाळ जिल्हा कारागृहाची बसस्थानक रोडवरील चार एकर जमीन आणि कृषी खात्याच्या गार्डन रोडवरील जमिनीचा समावेश आहे. याशिवाय धामणगाव रोडवर नागपूर बायपास परिसर, गिरजानगर, नारिंगेनगर या भागात काही प्रमाणात शेती आहे. परंतु धामणगाव रोडवरील सर्व शेती ही बिल्डर लॉबीच्या ताब्यात आहे. या जागेवर ले-आऊट थाटण्यासाठी अथवा बांधकाम करण्यासाठी या लॉबीला आता नगरपरिषद क्षेत्रात असल्याने अकृषक परवान्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यासाठी त्यांना केवळ नगरपरिषदेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर त्याची माहिती एक महिन्याच्या आत महसूल खात्याला कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या आधारे महसूल विभाग रुपांतर कर व बिनशेती कर आकारणी करणार आहे. नगरपरिषद क्षेत्रात काही जमिनी सौंदर्यीकरण, तलाव अशा कामांसाठी आरक्षित केल्या जातात. या जमिनी नगरपरिषद खरेदी करेल असा करार असला तरी प्रत्यक्षात नगरपरिषदांची आर्थिक क्षमता नसल्याने वर्षानुवर्षे आरक्षणाच्या नावाखाली या जमिनी तशाच पडून राहतात. आता अशा जमिनींसाठीही संबंधित मालकाला पर्यायी ठिकाणी एफएसआय वाढवून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयाचा सामान्य नागरिकांना कमी आणि बिल्डर लॉबीलाच अधिक फायदा असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे शासनाने ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर बिल्डर लॉबीचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी, त्यांना खूश करण्यासाठी तर हा निर्णय घेतला नाही ना अशी शंका व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.