आदिवासी प्रोत्साहन भत्त्यापासून अनेक कर्मचारी अद्याप वंचितच

शासनातर्फे दिल्या जाणार्‍या आदिवासी प्रोत्साहन भत्त्यापासून तालुक्यातील अनेक कर्मचारी अद्यापही वंचित आहे. त्यांनी तातडीने हा भत्ता लागू करण्याची मागणी केली आहे. तालुक्याचे स्थळ असलेले

मारेगाव : शासनातर्फे दिल्या जाणार्‍या आदिवासी प्रोत्साहन भत्त्यापासून तालुक्यातील अनेक कर्मचारी अद्यापही वंचित आहे. त्यांनी तातडीने हा भत्ता लागू करण्याची मागणी केली आहे. तालुक्याचे स्थळ असलेले मारेगाव हे शहर आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात सामाविष्ट आहे किंवा नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही कर्मचारी संघटनांनी आदिवासी प्रोत्साहन भत्त्याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या मंजुरीने पंचायत समिती आस्थापनेच्या कार्यालयीन कर्मचार्‍यांना त्यात समाविष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांच्या पत्रानुसार मारेगाव शहरातील अशासकीय अनुदानित माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनाही सन २००७-०८ पासून आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात आला. त्यानुसार अनेक कर्मचार्‍यांचे सन १९९० पासूनचे अ‍ॅरीअर्ससुध्दा काढण्यात आले आहेत. दरम्यान याच मारेगाव शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांचे कर्मचारी अद्याप या आदिवासी प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित आहे़ मारेगाव शहर आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील गावात सामाविष्ट असेल, तर माध्यमिक शिक्षण विभागातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे आम्हालाही हा भत्ता मिळावा, अशी शहरातील शासकीय कार्यालयीन कर्मचार्‍यांची मागणी आहे़ आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील गावात काम करणार्‍या गट ‘अ’ ते ‘ड’ मधील सर्व पदधारकांना संबंधित कर्मचारी, अधिकारी त्या क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत मूळ वेतनाच्या १५ टक्के दराने व जास्तीत जास्त १५०० रूपये आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता देय असल्याचा शासन निर्णय आहे़ मारेगाव तालुक्यात एकाच नावांची मारेगाव आणि मारेगाव (वन) अशी दोन गावे आहेत़ काही कर्मचारी संघटनांनी शोध मोहीम राबवून मारेगाव शहर हेच गाव आदिवासी विभागाच्या ‘मेन ट्रायबल सब प्लॅन’मधील असून त्याचा ‘सेंसम’ १६३, तर दुसरे मारेगाव (वन) उजाड गाव असल्याचे स्पष्ट केले. तालुका स्थळ असणारे मारेगाव हेच आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील गाव असल्याचा त्यांनी पाठपुरावा करून जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडून पंचायत समितीअंतर्गत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता सुरू करण्याची मंजुरी मिळविली़ तसेच शहरातील अशासकीय माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन कर्मचार्‍यांना सदर प्रोत्साहन भत्ता सुरू करण्याचे आदेश तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांकडून प्राप्त केले. परिणामी संबंधित कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता काढणे सुरू झाले. गेल्या ६ आॅगस्ट २००२ पासून किंवा १९९० पासून सन २००२ पर्यंत अनेक कर्मचार्‍यांनी त्यानुसार अ‍ॅरीअर्ससुध्दा उचलले आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व शहरताील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन कर्मचार्‍यांप्रमाणेच शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयीन प्रमुखांनीसुध्दा त्यांच्या आस्थापनेतील कर्मचार्‍यांचा आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता काढण्याचा प्रयत्न केला़ देयके तयार केली. कोषागार अधिकार्‍यांनी त्यांना दुजोरा न देता देयके रद्दबातल ठरवून आदिवासी विभाग व वरिष्ठांचे मत मागविले़ (तालुका प्रतिनिधी)