नगरपरिषदांवर महिलाराज

थेट जनतेतून निवडल्या जाणाऱ्या नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत आज मुंबईत निघाली.

दहापैकी सात महिला : राजकीय पक्षांच्या व्यूहरचनेला प्रारंभयवतमाळ : थेट जनतेतून निवडल्या जाणाऱ्या नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत आज मुंबईत निघाली. जिल्ह्यातील १० पैकी सात ठिकाणी नगराध्यक्षपद महिलांसाठी आरक्षित झाले. त्यामुळे गत काही महिन्यांपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या इच्छुकांचा चांगलाच हिरमोड झाला. जिल्ह्यातील केवळ वणीचे नगराध्यक्षपद खुले असल्याने इच्छुकांच्या उड्या पडणार आहे, तर पांढरकवडा आणि नेर नगरपरिषदेची निवडणूक पुढील टप्प्यात होणार आहे. येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये नेर आणि पांढरकवडा वगळता यवतमाळ, पुसद, दिग्रस, वणी, घाटंजी, दारव्हा, उमरखेड आणि आर्णी येथे सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. यावेळी थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वांनाच नगराध्यक्षपदाचे औत्सुक्य होते. मात्र अद्याप आरक्षण जाहीर न झाल्याने सर्वच इच्छुक ताटकळत होते. बुधवारी मुंबईत ही आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. त्यात महिलांनी बाजी मारली. निवडणूक होणाऱ्या आठ नगरपरिषदांसह नेर आणि पांढरकवडा येथील नगराध्यक्ष पदाचेही आरक्षण यावेळी जाहीर करण्यात आले. आरक्षणात दहापैकी सात ठिकाणी आता नगराध्यक्षपदी महिला विराजमान होणार आहे. लगेच निवडणूक होणाऱ्या आठपैकी पाच ठिकाणी महिलांना संधी मिळणार आहे. केवळ वणी, दारव्हा आणि उमरखेड येथेच पुरूषांना लढता येणार आहे. त्यात दारव्हा व उमरखेड येथील नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाले आहे. वणी येथील नगराध्यपद खुले आहे. तेथे गेली पाच वर्षे महिलांनाच संधी मिळाली होती. आता पुरूषांनाही लढता येणार आहे.यवतमाळच्या नगराध्यक्ष पदावर अनेकांचा डोळा होता. केवळ त्यांना आरक्षण जाहीर होण्याची प्रतीक्षा होती. मात्र येथील नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित झाल्याने अनेक पक्षांना उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागणार आहे. पुसद आणि घाटंजी येथील नगराध्यक्ष पदही खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित झाले आहे. दिग्रसचे नगराध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी, तर आर्णीचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी आरक्षित झाले आहे. याशिवाय पुढील टप्प्यात निवडणूक होणाऱ्या नेर आणि पांढरकवडा येथील नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. दिवसभर आरक्षणाच्या विषयावरच सर्वत्र चर्चा दिसत होती. (शहर प्रतिनिधी)इच्छुकांचा झाला हिरमोडनिवडणूक होऊ घातलेल्या आठ नगरपरिषदांमध्ये अनेक इच्छुकांनी कंबर कसली होती. मात्र आरक्षणाने त्यांचा हिरमोड झाला. यवतमाळात विद्यमान नगराध्यक्ष सुभाष राय यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब चौधरी, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अरूण राऊत आदींनी निवडणूक लढविण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र आरक्षणाने त्यांना झटका बसला. नगराध्यक्षपद महिलेसाठी आरक्षित झाल्याने आता सर्वच पक्षांना महिला उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागणार आहे. दारव्हा येथे नगरपरिषद स्थापनेपासून प्रथमच अनुसूचित जातीसाठी पद आरक्षित झाल्याने समीकरण बिघडणार आहे. मात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इच्छुकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. या आरक्षणामुळे राजकीय पक्षांनाही नव्याने व्यूहरचना करावी लागणार आहे.