लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जागतिक बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती काही प्रमाणात वाढल्या. मात्र, त्यावर टॅक्सच मोठ्या प्रमाणात आकारले जात आहे. यामधून पेट्रोलच्या किमती आणि डिझेलच्याही किमती वाढत आहे. गेल्या ३० वर्षांमध्ये या दरामध्ये ८६ रुपयांची दरवाढ झाली आहे. महागाईचा हा आकडा सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही. आता गाडी चालविताना चार वेळेस विचार करावा लागतो. यापेक्षा सायकल चालविलेली बरी, असे म्हणण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे. वाढत्या किमती नियंत्रणात न ठेवल्याने महागाईचा सामना सर्वसामान्यांना करावा लागत आहे. यानंतरही केंद्र शासन आणि राज्य शासन याबाबत कुठलाही निर्णय घेताना दिसत नाही. यामधून सर्वसामान्यांनाच मार्ग काढावा लागत आहे. १०० रुपयांवर पेट्रोल गेल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे.
तेलाच्या किमतीपेक्षा टॅक्स जास्तगत ३० वर्षांमध्ये पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे. जागतिक बाजारात वाढलेले दर, त्यावर लागणारा वॅट आणि विविध सेस यामुळे केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या एकूण दरावर प्रभाव पडून पेट्रोलच्या किमती वाढल्या आहे. यामुळे पेट्रोलच्या दरावर आर्थिक बोजा पडून याच्या किमती १०० रुपयापर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहे. हे दर केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने सध्याच्या काळात तरी नियंत्रणात आणायची नितांत आवश्यकता आहे.
पुन्हा सायकलवर फिरावे लागणार
केंद्र शासनाने तेलाच्या किमती नियंत्रित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सर्वच बाजूने महागाई वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोलचे दर वाढल्याने सर्वसामान्यांना गाडी चालविताच येणार नाही. अशामध्ये सायकलच चालवायची का? - जितेश नवाडे
वाढलेल्या पेट्रोलच्या दराने सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. अनेकांना लाॅकडाऊन असल्यामुळे या दरवाढीची कल्पनाच नाही. वाढत्या महागाईत पेट्रोलचे वाढते दर चिंताजनक आहे. यावर केंद्र शासनाने नियंत्रण ठेवायला हवे. - काैस्तुभ शिर्के
लाॅकडाऊनने रोजगार गेला. महागाईने खिशात होते-नव्हते सर्व पैसे खर्च झाले. आता घर चालवायचे कसे हा प्रश्न आहे. पेट्रोल घेण्यासाठी कर्ज काढावे लागण्याची वेळ आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने वाढलेल्या दराची जबाबदारी घेऊन सर्वसामान्यांना दिलासा द्यायला हवा, तरच जगणे सुकर होईल.- आशिष सोमण