उभ्या पिकांत चालविला जेसीबी

प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडियाचे मधुकर निस्ताने यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन झाले. वन हक्क कायद्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळले, अशांची अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम राबविली जात आहे. मात्र वन हक्क कायद्याच्या चाकोरीमध्ये न बसण्याची अनेक कारणे व अडचणी आहेत. गरिबी व अज्ञानामुळे कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे शक्य होत नाही.

ठळक मुद्देघाटंजी तालुका : वन विभागाच्या अतिक्रमण हटावविरुद्ध शिवार आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
घाटंजी : वन विभागाने अतिक्रमित शेतात पेरणी झालेल्या पिकांची जेसीबी मशिनद्वारे नासाडी करून सक्तीने व निर्दयपणे अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही सुरु केली. त्यामुळे सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण करून शेती करणाऱ्या कुटुंबांमध्ये दहशत पसरली. या मोहिमेचा निषेध करण्यासाठी तालुक्यातील कोंडजळी येथे शेतकरी उमेश मांडवकर यांच्या शेतात प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडियाने शनिवारी शिवार आंदोलन केले.
प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडियाचे मधुकर निस्ताने यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन झाले. वन हक्क कायद्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळले, अशांची अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम राबविली जात आहे. मात्र वन हक्क कायद्याच्या चाकोरीमध्ये न बसण्याची अनेक कारणे व अडचणी आहेत. गरिबी व अज्ञानामुळे कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या पोटाची भाकर हिसकावून संसार उघड्यावर पाडणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. आदिवासी, ईतर मागास व भटक्या जमाती भीक्षा मागणे, शिकार करणे आता शक्य नसल्याने वन जमिनीवर शेती करीत आहे. पडित जमिनीवर अतिक्रमण करून ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. त्यांचे जीवन उाड्यावर आणणाऱ्या या कारवाईचा निषेध केला.
घाटंजीचे निवासी नायब तहसीलदार राठोड यांच्यामार्फत आंदोलनकर्त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री संजय राठोड यांना निवेदन पाठविले. निवेदनातून गरीब अतिक्रमणधारकांच्या शेत अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही थांबवावी, अशी मागणी केली. या आंदोलनात हरिभाऊ पेंदोर, प्रशांत धांदे, अशोक जयस्वाल, दिनकर मानकर, सय्यद आसिफ यांच्यासह साखरा, मानोली, आमडी, बेलोरा, घाटी, खापरी येथील नागोराव कनाके, अंबादास वानखडे, लक्ष्मण घुम्मडवार, संभू वाढई, उत्तम धोटे, गजानन कोटरंगे, हनुमान चाफले, देवु राठोड, अयुब पठाण, रामदास कुंभारे, उमेश मांडवकर सहभागी होते.

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अतिक्रमण
जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये वन जमिनीवर अतिक्रमण करून काहींनी शेती केली आहे. मागासवर्गीय व भटक्या प्रवर्गातील अनेकांनी त्यावरच आपली उपजीविका सुरू केली आहे. अनेकांचे परंपरागत व्यवसाय बंद झाल्याने नाईलाजाने त्यांनी ही पडीत जमीन कसण्यास सुरुवात केली. या जमिनीचा शासनाला कोणताही लाभ नाही. आता त्याच जमिनीवरील उभी पिके नष्ट करून अतिक्रमण हटविले जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये जमीन कसणाºयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.