वेतन आयोगात वैद्यकीय सवलतीचा समावेश करावा

शासनाच्या आरोग्यासंबंधीच्या विविध योजना असल्या तरी त्याचा लाभ मात्र सेवानिवृत्तांना मिळत नाही.

मागणी : सेवानिवृत्तांना लाभ मिळावा
यवतमाळ : शासनाच्या आरोग्यासंबंधीच्या विविध योजना असल्या तरी त्याचा लाभ मात्र सेवानिवृत्तांना मिळत नाही. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगात सेवानिवृत्तांसाठी वैद्यकीय सवलतीचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना जिल्हाध्यक्ष अ.के. विंचूरकर यांनी केली आहे.
सेवेत असताना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम मिळते. त्यामुळे कर्मचारी महागडा उपचार असला तरी तो घेत असे, परंतु सेवानिवृत्तीनंतर तोच कर्मचारी शासकीय रुग्णालयात तास दोन तास लाईनमध्ये उभा राहतो. त्यांना राजीव गांधी आरोग्य योजनेचासुद्धा लाभ मिळत नाही. व इतर कोणतीही आरोग्य सुविधा मिळत नाही. खासगी रुग्णालयात त्याला उपचार घेणे परवडत नाही, कारण पती-पत्नी दोघांनाही आजारांचा सामना करावा लागतो. वेतन आयोगातील तरतूदीमध्ये वैद्यकीय सवलतीचा समावेश नसल्याचे दिसते.
कधी काळी शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास लाख, दोन लाख रुपये खर्च करण्याची त्याची ताकद राहात नाही. अनेक सेवानिवृत्तांना मुलांचा आधार नसतो तर काहींच्या मुलांना नोकरी नसते. त्यामुळे सेवानिवृत्त व्यक्ती तात्पुरता उपचार किंवा पेनकिलरची औषधी घेऊन जगत आहे. अनेक जणांना योग्य वेळी योग्य तो उपचार पैशाअभावी उपलब्ध होत नसल्यामुळे मृत्यूला कवटाळल्याशिवाय मार्ग राहात नाही.
शासनाने सेवानिवृत्तांची ही व्यथा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी अत्यंत गरजेची असलेली वैद्यकीय सवलत सातव्या वेतन आयोगामध्ये समाविष्ट करावी, जेणे करून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी मागणी महाराष्ट्र सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अ.के. विंचूरकर, महासचिव रामदास वानखडे व इतर पदाधिकारी सदस्यांनी शासनाकडे केली आहे. (प्रतिनिधी)