४५४ गावांत फ्लोराईडयुक्त पाणी

जिल्ह्यातील ४५४ गावांमध्ये फ्लोराईडयुक्त पाणी असून ३७७ लोकांना दातांचा तर ८३ लोकांंना हाडाचा फ्लोरोसीस असल्याचे खळबळजनक वास्तव पुढे आले आहे. पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर

राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून वास्तव उघड ज्ञानेश्वर मुंदे - यवतमाळ जिल्ह्यातील ४५४ गावांमध्ये फ्लोराईडयुक्त पाणी असून ३७७ लोकांना दातांचा तर ८३ लोकांंना हाडाचा फ्लोरोसीस असल्याचे खळबळजनक वास्तव पुढे आले आहे. पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच ही बाब उघड झाली आहे. फ्लोरोसीसग्रस्त लोकांच्या हक्कासाठी सहयोग ट्रस्टद्वारा दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीनंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार यवतमाळचे जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांच्यावतीने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण उमलकर यांनी प्राधिकरणासमोर सदर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सदर प्रतिज्ञापत्र ५२ पानांचे असून त्यात विविध अहवाल जोडलेले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी, बाभूळगाव, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, कळंब, महागाव, मारेगाव, नेर, पांढरकवडा, पुसद, राळेगाव, उमरखेड, वणी, यवतमाळ आणि झरी जामणी या तालुक्यांमध्ये फ्लोरोसीसचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले. फ्लोराईडयुक्त पाणी प्राशनाने जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागात अनेकांना दाताचे आणि हाडाचे गंभीर आजार झाले आहे. अनेकांचे पाय वाकडे झाले असून जगणेही कठीण झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील साधारणत: ३७७ लोकांना दाताचा फ्लोरोसीस आणि ८३ जणांना हाडाचा फ्लोरोसीस हा आजार जडल्याचे वास्तव या प्रतिज्ञा लेखातून पुढे आले आहे. एकट्या घाटंजी तालुक्यात ६७ लोकांना दातांचा फ्लोरोसीस झाल्याचे पुढे आले. बाभूळगाव तालुक्यात ११ लोकांना सदर आजाराची लागण झाली आहे. आजही प्रशासन स्वच्छ आणि फ्लोराईडमुक्त पाणी देण्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. जमिनीतून बेकायदेशीरपणे भूजल उपसा करून त्याचा व्यापारी उपयोग करण्यावर कडक निर्बंध अमलात आणावे, असे आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने यापूर्वीच पारित केले आहे. उन्हाळ्यात निर्माण होणारी पाण्याची चणचण आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाईची गंभीर दखल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्या. विकास किनगावकर आणि डॉ.अजय देशपांडे यांनी घेतली आहे. दूषित व फ्लोराईडयुक्त पिण्याचे पाणी सामान्य नागरिकांचे आरोग्य अधिकार व पाण्याची तस्करी यासंदर्भात सहयोग ट्रस्टद्वारा याचिका दाखल करण्यात आली होती. फ्लोरोसीसग्रस्त लोकांच्या हक्कासाठी अ‍ॅड. असीम सरोदे व सामाजिक न्यायासाठी कार्यरत ११ वकिलांनी दाखल केलेल्या केसमध्ये फ्लोराईडयुक्त पाण्याचे गंभीर वास्तव पुढे आले आहे. फ्लोरोसीसमुळे आजारग्रस्त लोकांबद्दल प्रसार माध्यमातून माहिती पुढे आली. मात्र प्रशासनातील सर्व व्यवस्थांचे व महाराष्ट्र राज्य आरोग्य मंत्रालयाचे याकडे दुर्लक्ष आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने मात्र या प्रकरणाची दखल घेऊन यवतमाळ जिल्ह्यातील काही गावांची पाहणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने युनिसेफचा मोठा आर्थिक निधी फ्लोरोसीससाठी लढा देण्यासाठी वापरला. परंतु २०१२ मध्ये एक हजार ७५८ एवढी फ्लोरोसीसग्रस्त लोकांची संख्या आज वाढल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. केवळ विदर्भातच त्यावेळी एक हजार ११ फ्लोरोसीसग्रस्त लोक सापडल्याची माहिती याचिकेतून देण्यात आली.