अखेर रस्त्यांच्या वादग्रस्त निविदा रद्द होणार

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ अंतर्गत मॅनेज करण्यात आलेल्या सुमारे चार कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द करून आचारसंहितेनंतर नव्याने निविदा बोलविण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ अंतर्गत मॅनेज करण्यात आलेल्या सुमारे चार कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द करून आचारसंहितेनंतर नव्याने निविदा बोलविण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात बुधवारी बांधकाम विभागाच्या संबंधित अभियंत्यांसह त्यांच्यावर नियंत्रण असलेल्या अतिरिक्त प्रशासनाचीसुद्धा झाडाझडती घेतल्याचे सांगितले जाते.
‘जिल्हा परिषदेत चार कोटींच्या रस्ते निविदा मॅनेज, मध्यरात्री उघडल्या निविदा’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेऊन सीईओ डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी बांधकाम अभियंत्यांना धारेवर धरले. आॅनलाईन निविदा मॅनेज होतातच कशा असा जाब त्यांनी विचारला. अखेर बांधकाम अभियंत्यांनीच आपले डोेके लढवून या संपूर्ण निविदाच रद्द करण्याची मानसिकता तयार केली आहे. आता या निविदा रद्द करून आचारसंहितेनंतर नव्याने काढल्या जाणार आहेत. मध्यरात्री निविदा उघडल्याचे आॅनलाईन प्रक्रियेत संगणकावर सिद्ध होत असल्याने सीईओंनी आपल्या नजीकच्या कनिष्ठ प्रशासनालाही धारेवर धरत जाब विचारल्याचे सांगितले जाते.
जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग क्र. १ आणि २ नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. बांधकाम विभाग क्र. २ मध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात घोळ आहे. पुसद, महागाव, उमरखेड या तालुक्यात अनेक कामे केवळ कागदोपत्री दाखवून राजकीय कार्यकर्ते तथा कंत्राटदार अभियंत्यांशी हातमिळवणी करून देयके मंजूर करून घेत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. सीईओंनी तेथेही लक्ष घालण्याची मागणी आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)