प्रशासकीय इमारतीच्या जागेवरच अतिक्रमण !

नागरिकांची धावपळ, वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक त्रास वाचावा यासाठी शासनाने प्रत्येक तालुक्यात सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी प्रशासकीय इमारतीची ...

प्रकाश लामणे पुसद
नागरिकांची धावपळ, वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक त्रास वाचावा यासाठी शासनाने प्रत्येक तालुक्यात सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी प्रशासकीय इमारतीची योजना अमलात आणली. इतर तालुक्यात प्रशासकीय इमारती डौलाने उभ्या आहेत. मात्र पुसद येथील प्रशासकीय इमारतीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. शासनाने आठ कोटी रुपये मंजूर केले. त्यानंतर नियोजित जागाही ठरविण्यात आली. परंतु आता निधी पडून असून नियोजित जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण केल्याचे दिसत आहे.
तालुक्यातील नागरिकांची होणारी परवड थांबविण्यासाठी प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी २०११-१२ मध्ये शासनाकडून मान्यता मिळाली. त्यासाठी तब्बल आठ कोटी रुपये मंजूर झाले. स्थानिक बाबासाहेब नाईक अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोरील काकडदाती बायपासवर इमारतीची जागा निश्चित झाली. तळ मजल्यासह तीन मजल्यांचा प्लॅन तयार करण्यात आला. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती अभावी सदर इमारतीचे काम रखडल्याची माहिती आहे.
पुसद शहरात विविध भागात अनेक शासकीय कार्यालय विखुरले आहे. अत्यंत दाटीवाटीच्या भागासह खासगी ठिकाणी या कार्यालयांचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध कार्यालये शोधून काढण्यातच वेळ जातो. अनेकदा काही कार्यालये दिसत नाही. त्यामुळे आॅटोरिक्षांचा आधार घ्यावा लागतो. याचा आर्थिक फटका नागरिकांना बसतो.
पुसद उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय येथील विठाबाईनगरात तर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय गांधीनगरात आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालय गजानन महाराज मंदिराजवळ तर राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय भक्ती लॉजच्या गल्लीत आहे. दुकाने निरीक्षक कार्यालये तलाव ले-आऊटमध्ये, वजनमापे कार्यालय नवीन पुसदमध्ये आहे. या सारखीच इतर कार्यालयेसुद्धा जशी जागा मिळेल तशी उभारली आहे. पुसद तालुक्यात ११९ ग्रामपंचायती असून १८७ गावे आहेत. तालुक्याची लोकसंख्या २ लाख १७ हजार ७६० आहे. विविध कामांसाठी शेकडो नागरिक पुसदमध्ये येतात. एकाच दिवशी दोन तीन कामे घेऊन आलेल्या व्यक्तीला या टोक्याचे त्या टोकाला कार्यालय शोधून जावे लागते. त्यानंतरही संबंधित अधिकारी कार्यालय भेटेल याची कोणतीही गॅरंटी नाही. परिणामी सर्वच नागरिकांची तारांबळ उडते. हा प्रकार टाळण्यासाठी आणि सर्व कार्यालय एका छताखाली आणण्यासाठी प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. त्याला शासनाने मान्यता दिली. इमारतीची जागा निश्चित झाली. परंतु चार वर्षांपासून अद्यापही इमारतीच्या बांधकामालाच काय साधे उद्घाटनही झाले नाही. दुसरीकडे या कार्यालयाच्या प्रस्तावित जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे.