शिक्षक महासंघाचा जुन्या पेन्शनसाठी उद्या अन्नत्याग

राज्यघटनेत शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचा उल्लेख आहे. तरीही संविधानाचे उल्लंघन करून

शेखर भोयर : ‘डीसीपीएस’ला विरोध
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यघटनेत शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचा उल्लेख आहे. तरीही संविधानाचे उल्लंघन करून शासनाने डीसीपीएस-एनपीएस योजना लागू केली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही नवीन अंशदायी परिभाषित योजना लागू करणे कायद्याशी विसंगत असल्याचे परखड मत शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी व्यक्त केले.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांची व्यथा त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत मांडली. शिक्षक महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने १ जुलै रोजी शिक्षणाधिकारी कार्यालयापुढे अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार आहे. यावेळी शिक्षणाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले जाईल, अशी माहिती शेखर भोयर यांनी दिली. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने अन्नत्याग आंदोलन केले जाणार आहे. २००५ नंतर लागलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही प्रमुख मागणी आहे. या आंदोलनाला अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, उर्दू टीचर्स असोसिएशन आदींनी सक्रिय पाठिंबा दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जुनी पेन्शन योजना लागू नसल्याने मृत शिक्षकांच्या पाल्यांची हेळसांड होत आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्याच पगारातून कपात केलेली रक्कम तातडीने मिळावी. यासंदर्भात सर्व आमदारांना सभागृहात ठराव घेण्याची विनंती करण्यात येईल. तामीळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना मिळालीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी शेखर भोयर यांनी केली. यावेळी शिक्षक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश तायडे, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रतिनिधी मिलिंद सोळंकी, य. ना. राठोड आदी उपस्थित होते.