समित्याच बरखास्त करा

जिल्हा परिषदेच्या समित्यांना अधिकारच नसेल, तर सर्व समित्याच बरखास्त करा,....

ठळक मुद्देसदस्य आक्रमक : जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या समित्यांना अधिकारच नसेल, तर सर्व समित्याच बरखास्त करा, अशी आक्रमक भूमिका शिक्षण समितीच्या सभेत सदस्यांनी घेतली. यामुळे बराच काळ सभेत वादंग झाले.शिक्षण सभापती नंदिनी दरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची सभा पार पडली. यात स्वाती येंडे यांनी सुरूवातीलाच अधिकारी चुकीचे मार्गदर्शन करून चुकीचो ठराव पारित करून घेतात, असा घणाघात केला. चुकीचे प्रोसीडींग लिहिले जात असून पुढील सभेत तेच इतिवृत्त मंजूर केले जात असल्याचा आक्षेप घेतला. अधिकारी कोणत्याही समस्येवर तो अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना असल्याचे सांगून समितीची दिशाभूल करता, असा आरोपही स्वाती येंडे यांनी केला.यावरून सभेत वादंग झाले. सीईओंचे नाव घेऊन चुकीची माहिती देऊ नका, असा दम येंडे यांनी भरला. तसेच सभेचे शुटीेंग केले जात असून ते सीईओंना दाखवू अशा इशारा दिला. शिक्षण समितीला कोणताच निर्णय घेण्याचा अधिकार नसेल, सर्व अधिकार सीईओंनाच असेल, तर समिती बरखास्तच करून टाका, अशी तोफ त्यांनी डागली. कोणत्याच समितींना अधिकार नसतील, सर्व अधिकार सीइोंकडेच असतील, तर सर्वच समित्या बरखास्त का करीत नाही, असा सवाल येंडे यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी उपस्थित केला. यामुळे बुधवारची सभा वादळी ठरली.सभेत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर जर दोन शिक्षक असतील, तर तेथील एक शिक्षक जादा पटसंख्या असलेल्या शाळेवर पाठविण्याचा निर्णय झाला. सर्व शिक्षा अभियानातून जिल्ह्यातील ६१ शाळांना हॅन्डवॉश आणि स्वच्छता गृह बांधण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख ७५ हजारांचा निधी देणे, तसेच जिल्ह्यातील ८८० विद्यार्थ्यांना तीन हजारांचा वाहतूक भत्ता देण्याचाही निर्णय झाला.दोन सत्रात शाळा भरणारजादा पटसंख्या असून वर्गखोल्या कमी असणाºया शाळा येत्या पाच दिवसांत दोन सत्रात सुरू करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. तसेच प्रत्येक सदस्याने आपल्या सर्कलधील प्रत्येकी एक शाळा आदर्श करण्याचा संकल्प केला. येत्या १५ दिवसांत दिव्यांग शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णयही सभेत झाला.फौजदारीच्या तंबीवरून नाराजीजिल्ह्यातील कोणत्याही शाळांना कोणत्याही कारणांवरून पालकांनी कुलूप ठोकल्यास त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची भूमिका सीईओंनी जाहीर केली. या भूमिकेला सर्वच सदस्यांनी विरोध दर्शविला. शिक्षक व मूलभूत सुविधांची वारंवार मागणी करूनही ते मिणत नसेल, तर पालकांनी नेमके काय करावे, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला.