दिग्रसच्या शेतकऱ्यांना पीक पंचनाम्याची प्रतीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 9, 2019 06:00 AM2019-11-09T06:00:00+5:302019-11-09T06:00:28+5:30
तालुक्यातील संपूर्ण पंचनामे करण्यासाठी १५ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतातच पीक कसे ठेवायचे, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नावर लक्ष देण्यासाठी प्रशासनाला सवड नाही. राजकीय कलगीतुऱ्यात गुरफटलेल्या सरकारला याचे सोयरसूतक नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दिग्रस : परतीच्या पावसाने तालुक्यात कापूस, सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले आहे. कापून ठेवलेल्या सोयाबीनला आता उग्र वास सुटला आहे. मात्र महसूल व कृषी विभाग पंचनाम्याची प्रक्रिया कासवगतीने करीत आहे. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामे कधी होणार आणि भरपाई कधी मिळणार, या विवंचनेत कास्तकार सापडले आहे.
तालुक्यातील संपूर्ण पंचनामे करण्यासाठी १५ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतातच पीक कसे ठेवायचे, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नावर लक्ष देण्यासाठी प्रशासनाला सवड नाही. राजकीय कलगीतुऱ्यात गुरफटलेल्या सरकारला याचे सोयरसूतक नाही.
एकीकडे जमिनीतील जास्त ओलाव्यामुळे रबीचा हंगाम दूर जाणार असल्याची परिस्थिती आहे. तर दुसरीकडे कास्तकार मदत कशी व कुठून मिळेल, या विचारचक्रात गुरफटला आहे. कृषी विभाग शेतकऱ्यांना मदत व मार्गदर्शनाबाबत कोणताच दिलासा देऊ शकला नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. अनेक गावात कास्तकारांनी नुकसानीचा पंचनामा करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना सरसकट पंचनामा करण्याची मागणी केली. प्रधानमंत्री किसान योजनेतील सन्मान निधीच्या वितरणातील त्रुटी कास्तकारांचा सन्मान कमी, अपमानच अधिक करत असल्याचा संताप व्यक्त केला जात आहे. नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे केवळ नाटक न करता सरसकट मदत देण्याची शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी आहे.
लोकप्रतिनिधी आहेत कुठे ?
तालुक्यातील शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे. अशावेळी या मतदारसंघाचे खासदार, आमदार कुठे आहेत, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहे. लोकप्रतिनिधींचे कास्तकारांकडे झालेले दुर्लक्ष व कृषी प्रशासनावर त्यांचा फुसका दबाव कास्तकारांमध्ये रोष वाढवित आहे. एकंदरीत सरकार स्थापनेतील कलगीतुऱ्यात शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे शेतकरी राजकीय पक्षांना हिसका दाखविण्याची शक्यता आहे.