हंगामी वसतिगृहाच्या चौकशीकरिता समिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 15, 2021 04:40 IST2021-04-15T04:40:06+5:302021-04-15T04:40:06+5:30

महागाव : हंगामी वसतिगृहाच्या सखोल चौकशीकरिता गुरुवारी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत समिती गठीत केली जाणार असल्याचे सभापती अनिता चव्हाण ...

Committee for Inquiry into Seasonal Hostels | हंगामी वसतिगृहाच्या चौकशीकरिता समिती

हंगामी वसतिगृहाच्या चौकशीकरिता समिती

महागाव : हंगामी वसतिगृहाच्या सखोल चौकशीकरिता गुरुवारी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत समिती गठीत केली जाणार असल्याचे सभापती अनिता चव्हाण यांनी सांगितले. ‘हंगामी वसतिगृहात शिजली २५ लाखांची खिचडी’ या मथळ्याखाली १३ एप्रिल रोजी ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते, हे विशेष.

सर्वत्र शाळा बंद असताना शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दाखवून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला. लॉकडाऊन असताना हंगामी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली त्यांनी तालुक्यातील सहा वसतिगृहांमध्ये २९ लाख १३ हजार ८४८ रुपयांची खिचडी शिजवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या चार महिन्यांत कुटुंब बाहेरगावी गेल्याचा जावईशोध लावून त्यांच्या पाल्यांना शाळेतील उपस्थिती क्रमाने भोजन देण्याची जबाबदारी या हंगामी वसतिगृहाने पार पाडली. सभापती चव्हाण यांनी यापूर्वी हंगामी वसतिगृहातील सावळा गोंधळ गटविकास अधिकारी व शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. तरीही २९ लाखांचे पाट खालपासून वरपर्यंत वाहिल्यामुळे कुणीही त्याला अटकाव केला नाही.

गुंज येथे १३८ विद्यार्थ्यांवर सहा लाख ३८ हजार, करंजी येथे १०५ विद्यार्थ्यांवर चार लाख ८५, हजार ४४५, बोरी येथे १२२ विद्यार्थ्यांवर पाच लाख २२ हजार, वेणी येथे १३० विद्यार्थ्यांवर सहा लाख, कातरवाडी येथे ९२ विद्यार्थ्यांवर चार लाख १६ हजार आणि राहूर येथे ११० विद्यार्थ्यांवर पाच लाख आठ हजार, असा २९ लाख १३ हजारांचा खर्च खिचडीवर करण्यात आला.

सभापतींच्या आकस्मात भेटीत हंगामी वसतिगृहात विद्यार्थी उपस्थित नसल्याचे आढळले होते. वसतिगृह सुरू असल्याचे गावकऱ्यांनाही माहीत नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये प्रचंड आर्थिक अनियमितता करणाऱ्या संघटित लोकांना योग्य तो धडा शिकवल्या जाण्याचे संकेत आहे.

बॉक्स

आज पंचायत समितीची मासिक सभा

पंचायत समितीची मासिक सभा गुरुवारी होत आहे. या सभेत हा विषय ऐरणीवर राहणार आहे. अपवाद वगळता काही पंचायत समिती सदस्यांकडून हा प्रश्न लावून धरला जाण्याचे संकेत आहे. कागदोपत्री हंगामी वसतिगृहावर टप्प्याटप्प्याने २९ लाखांचा खर्च करण्यात आला. यात काही पदाधिकाऱ्यांचे हात गुंतल्याची माहिती आहे. ज्या शाळांनी ही अनियमितता केली, तेथील मुख्याध्यापकांना वाचविण्यासाठी काही सदस्य समोर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, सभापतींनी आक्रमक भूमिका घेत उद्याच्या सभेत हंगामी वसतिगृहांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे सांगितले.

Web Title: Committee for Inquiry into Seasonal Hostels