बालमजूर कायदा केवळ कागदावरच

१४ वर्षाखालील मुलांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे.

यवतमाळ : १४ वर्षाखालील मुलांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. मात्र असे असले तरी अद्यापही शेकडो मुले शिक्षणापासून वंचित असल्याचे दिसून येतात. जिल्ह्यातील अनेक चिमुकले विविध ठिकाणी राबताना दिसतात. अनेक मुले धोकादायक कामावर आई-वडिलांसह काम करताना दिसतात. नियमांचे उल्लंघन होत असून संबंधित विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे बालमजूर कायदा हा केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येते.
१४ वर्षा पेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दुकानात अथवा इतर ठिकाणी कामाला ठेवणे, त्यांच्याकडून कामे करून घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. परंतु शहरात सर्रास बालकामगारांकडून लहान मोठी कामे करून घेतल्याचे दिसून येते. प्रशासनासमोर लहान मुले काम करताना दिसत असतानासुद्धा कोणतीही कारवाई केली जात नाही. जिल्ह्यातील हॉटेल्स्, चहा टपऱ्या, कापड दुकान, किराणा दुकान, रसवंती, पाणीपुरी स्टॉल, थंडपेयाची दुकाने इतकेच नव्हे तर विटभट्ट्या व इतर जोखीमीच्या ठिकाणी बालमजूर राबताना आढळतात.
गारा तुडविणे, ओल्या विटा डोक्यावर वाहून नेणे आदी मेहनतीची कामे बालमजुरांकडून करून घेतल्या जाते. परंतु याबाबत कधीही धाडसत्र राबवून प्रशासनाकडून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जात नाही. बालवयात मुलांच्या मनावर विविध धोकादायक कामांमुळे विपरित परिणाम होण्याची शक्यता असते. जी कामे मुलांना पेलणार नाही, अशी कामेसुद्धा त्यांच्याकडून करवून घेतली जातात.
मुलांना कामावर राबविणे गुन्हा असल्याचे माहीत असतानासुद्धा काही व्यापारी वर्ग पैसे वाचविण्याच्या नादात लहान मुलांना कामावर ठेवतात. (कार्यालय प्रतिनिधी)