तीन तहसीलचा कारभार प्रभारावर

महसूल राज्यमंत्री जिल्ह्यातील असल्याने महसूलातील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.

यवतमाळ : महसूल राज्यमंत्री जिल्ह्यातील असल्याने महसूलातील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र महसूल राज्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील नेर तहसीलचा कारभार गेल्या चार महिन्यांपासून प्रभारावर आहे. याप्रमाणेच आर्णी व महागाव तहसीलला पूर्ण वेळ अधिकाऱ्याची प्रतिक्षा आहे. महसूल प्रशासनाचा डोल्हारा आजपर्यंत प्रभारावरच चालला होता. आता ही स्थिती बदलेल अशी आशा महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या नेर तहसीलमध्येच नायब तहसीलदाराकडून प्रशासनाचा कारभार पाहण्यात येत आहे. याशिवाय बदली होऊनही दोन उपजिल्हाधिकारी रुजू झाले नाही. तब्बल दीड महिन्यांपासून हे अधिकारी रजेवरच आहे. वणी येथील एसडीओ महाजन यांची रोहयो उपजिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली आहे. अनेक वर्षानंतर रोहयो विभागाला पूर्ण वेळ अधिकारी मिळाला. मात्र महाजन यांनी अजूनही रोहयोचा पदभार स्वीकारलेला नाही. तसेच यवतमाळ एसडीओ नरेंद्र टापरे यांच्याकडे महसूल उपजिल्हाधिकारी पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यांंनीही अद्यापपर्यंत हा पदभार स्वीकारलेला नाही. दीड महिन्यांपासून हे दोन्ही अधिकारी आपल्या जागेवर रुजू झाले नाही. एकीकडे गतीमान प्रशासनासाठी मंत्री व अधिकारी धडपड करत आहे. आता या रजेवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना रुजू करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात हे महत्वाचे ठरणार आहे. पालकमंत्री व महसूल राज्यमंत्री म्हणून संजय राठोड यांच्याकडून अनेक अपेक्षा आहेत. किमान प्रशासनातील रिक्तपदे वेळेत भरली जावी जेणे करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या तातडीने निकाली काढता येईल. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून शासनस्तरावरच विशेष लक्ष्य दिले जात आहे. जलयुक्त शिवारासारखे अभियान राबविले जात असताना रोहयो उपजिल्हाधिकाऱ्याचे पद रिक्त राहणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. येथे पूर्ण वेळ अधिकारी नसल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यातच कारभाराचे वाभाडे काढण्यात आले होते. त्यानंतर बदली होऊनही येथील अधिकारी अद्यापही रुजू झालेले नाहीत. रोहयो विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदांचा अनुशेष आहे. अतिशय तोकड्या मनुष्यबळावर कोट्यवधींच्या योजनांचे नियोजन केले जात आहे. यामुळेच अनेक अनिमियतेची प्रकरणेही यापूर्वी पुढे अली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)