रुपेश उत्तरवार
यवतमाळ : खुल्या बाजारात कापसाचे दर कोसळल्यानंतर शेतकऱ्यांची लूट होते. अशा वेळी पणनचे हमी केंद्र शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असतात. मात्र, या वर्षी खुल्या बाजारात कापसाचे दर हमीभावाच्या वर पोहोचले. त्यामुळे सीसीआय आणि पणनकडे कापूस जाणार नसल्याचे संकेत आहे. परिणामी सीसीआयने खुल्या बाजारातून कापूस खरेदी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रमुख पीक म्हणून कापसाकडे पाहिले जाते. या वर्षी कापसाला ६०२५ रुपये प्रती क्विंटलचा हमीदर जाहीर झाला आहे. जगात कापसाचे उत्पादन घटले आहे. यामुळे खुल्या बाजारात कापसाचे दर हमीदराच्याही वर गेले आहेत. पुढील काळात हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या खुल्या बाजारात कापूस ६८०० रुपये ते ७००० रुपये क्विंटल दराने खरेदी होत आहे. यात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, सध्या कापसाचे जे दर आहेत, ते हमीभावापेक्षा क्विंटलमागे एक हजार रूपयांनी अधिक आहेत. याच कारणामुळे शेतकरी यावर्षी हमी केंद्राकडे पाठ फिरवण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
खुल्या बाजारात जादा दर असल्याने पणन महासंघाकडे कापूस विक्रीला येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे सीसीआयने यंदा पणनला सबएजंट म्हणून नेमण्यास नकार दिला आहे. परिणामी पणन महासंघ चांगलाच अडचणीत आला आहे. खुल्या बाजारात दर पडल्यास कापूस उत्पादकांचा वाली कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.दुसरीकडे सीसीआयदेखील हमीदराने कापसाची खरेदी करते. हमीदरापेक्षा कापसाला जास्त दर असल्याने यंदा सीसीआयलादेखील कापूस मिळणार नाही. मात्र, सीसीआयने नियमित ग्राहकांकडून खुल्या बाजारातील सध्याच्या दरानुसार कापूस घेण्यास मंजुरी दिली नाही, तर सीसीआयला खुल्या बाजारातून कापूस खरेदी करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत दिवाळीनंतर चित्र स्पष्ट होणार आहे.
पणनची हमी कोण घेणारदरवर्षी सीसीआय पणनला सब एजंट नेमते. नंतर कापूस खरेदीसाठी पणन महासंघ बँकेकडून कर्ज घेते. या कर्जाची हमी राज्य शासन घेते. कापूसगाठी विकल्यानंतर ते पैसे बँकेला चुकते होतात. आता सीसीआयने हात वर केल्याने पणनला स्वबळावर कापूस खरेदी करावी लागणार आहे. मात्र, पणनकडे चुकारे देण्यासाठी पैसे नाही. याकरिता पणनला राज्य शासनाकडून हिरवी झेंडी मिळाल्यावरच खरेदी शक्य आहे.
सीसीआय अध्यक्षांशी कापूस खरेदीबाबत बोलणे झाले. मात्र, ते खुल्या बाजारातून कापूस खरेदी करणार आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे म्हणून पणनची खरेदी महत्त्वाची आहे. मात्र, त्यासाठी शासनाची हमी आवश्यक आहे. धोरणही स्पष्ट करावे लागणार आहे. त्या दृष्टीने तातडीची बैठक बोलावली आहे.
अनंतराव देशमुख, अध्यक्ष, कापूस पणन महासंघ
कापसाचे दर हमीभावापेक्षा जास्त आहे. यामुळे पणनकडे कापूस येणार नाही. पणनला सबएजंट नेमण्याचा प्रश्नच नाही. आम्हाला खुल्या बाजारातून कापूस घ्यायचा की नाही, याबाबत ग्राहकावर निर्णय विसंबून आहे. सध्या तसा निर्णय झाला नाही. मात्र, ग्राहक बाजारभावानुसार कापूस घ्यायला तयार असेल, तर पणन खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीचा विचार करेल.प्रदीप अग्रवाल, अध्यक्ष, सीसीआय