नेर बाजार समितीवरील प्रशासक मंडळ रद्द

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर नियुक्त प्रशासक मंडळ उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. या संदर्भात माजी सभापती स्नेहल भाकरे यांनी याचिका दाखल केले. या याचिकेवर निर्णय देताना

न्यायालयाचा निर्णय : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा राजकीय हस्तक्षेप भोवला नेर : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर नियुक्त प्रशासक मंडळ उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. या संदर्भात माजी सभापती स्नेहल भाकरे यांनी याचिका दाखल केले. या याचिकेवर निर्णय देताना प्रशासक मंडळ राजकीय हस्तक्षेपातून नियुक्त झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. नेर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची कारकीर्द काही महिन्यांपूर्वी संपली. त्यामुळे त्या ठिकाणी प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. सुरुवातीला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीशी जुळवून घेत काँग्रेसचे दहा व राष्ट्रवादीचे सहा या प्रमाणे प्रशासक मंडळाची यादी निबंधकांकडे पाठविण्यात आली. त्यानंतर माजी क्रीडा राज्यमंत्री संजय देशमुख यांनी चार जणांची यादी पाठविली. त्यापाठोपाठ तत्कालीन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मनोहरराव नाईक यांनी राष्ट्रवादीच्या दहा जणांची यादी पाठविली. यादीचा घोळ संपुष्टात येऊन काँग्रेसचे दिलीप पाटील तिमाने यांची मुख्य प्रशासक पदी निवड करण्यात आली. त्यानंतर माजी क्रीडा राज्यमंत्री देशमुख यांची तीन नावे मंजूर झाले व एकदाचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रशासक मंडळ नेर बाजार समितीवर नियुक्त झाले.सदर प्रशासक मंडळ काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे व माजी क्रीडा राज्यमंत्री संजय देशमुख यांच्या हस्तक्षेपातून नियुक्त झाल्याचा ठपका ठेवत बाजार समितीचे माजी सभापती स्नेहल भाकरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व बोरा यांनी निर्णय दिला. स्नेहल भाकरे यांनी दाखल केलेली याचिका मंजूर करून यात राजकीय मंडळींचा हस्तक्षेप असल्याचे पुरावे तपासून शासनाने नियुक्त केलेले प्रशासक मंडळ रद्द केले. यावेळी भाकरे यांची बाजू अ‍ॅड. सुभाष पालीवार, सौमित्र पालीवार यांनी मांडली. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांना मोठी चपराक दिल्याची चर्चा आहे. (तालुका प्रतिनिधी)