राज्य घटनेतील योजनांचा प्रत्यक्ष अंमल आवश्यक

शासकीय योजना केवळ कागदावर न राहता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून नागरिकांची सामाजिक व आर्थिक प्रगती करणे, हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळेच सर्वांच्या समन्वयातून एका छताखाली हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, असे न्यायमूर्ती रवि देशपांडे म्हणाले.

ठळक मुद्देन्यायमूर्ती रवी देशपांडे : कळंब येथे शासकीय योजनांचा महामेळावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कळंब : भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचा समावेश आहे. समाजातील सर्व घटकातील नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी तसेच नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा नागपूर विधीसेवा उपसमितीचे अध्यक्ष न्या. रवी देशपांडे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे येथे आयोजित शासकीय सेवा व योजनांच्या महामेळाव्याचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे न्यायिक पालक न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर होते. मंचावर प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किशोर पेठकर, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, पोलीस अधीक्षक एम. राज कुमार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे आदी उपस्थित होते.
शासकीय योजना केवळ कागदावर न राहता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून नागरिकांची सामाजिक व आर्थिक प्रगती करणे, हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळेच सर्वांच्या समन्वयातून एका छताखाली हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, असे न्यायमूर्ती रवि देशपांडे म्हणाले.
न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर म्हणाले, या महामेळाव्यात विविध शासकीय सेवांची व योजनांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मेळाव्याच्या माध्यमातून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत माहिती पोहचण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी अनेक लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. यावेळी उमेदमार्फत दीड कोटींचे तर महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत ७.५ लाख रुपयांचे वाटप महिला बचत गटांना करण्यात आले. तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते फीत कापून प्रदर्शनाचे उद्घाटन आणि दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
प्रास्ताविक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किशोर पेठकर यांनी केले. संचालन दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) योगीता मुक्कनवार आणि दहावे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) गायत्री निमदेव यांनी तर आभार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश एम.आर.ए.शेख यांनी मानले.