शेतकऱ्यांना ७५ कोटींची मदत

खरीप हंगाम हातचा गेल्यानंतरही अंतिम आणेवारीने २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांचा घात केला. दुष्काळी

न्यायालयाने फटकारले : २०१५ तील खरीप नुकसानीची रक्कम २०१७ मध्ये
यवतमाळ : खरीप हंगाम हातचा गेल्यानंतरही अंतिम आणेवारीने २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांचा घात केला. दुष्काळी परिस्थिती असतानाही मदत मिळाली नाही. यावर प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने शासनाला फटकारत शेतकऱ्यांना तत्काळ दुष्काळी मदत देण्याची सूचना केली. त्यावरून अमरावती येथे आयुक्तांनी तातडीची बैठक बोलाविली. आता जिल्ह्यातील तीन लाख नऊ हजार शेतकऱ्यांना २०१५ च्या खरीप हंगामातील नुकसानीचे ७४ कोटी ८८ लाख रुपये मिळणार आहे.
२०१५ च्या खरीप हंगामात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. अपुऱ्या पावसाने संपूर्ण खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाला होता. मात्र त्यानंतरही जिल्ह्याची आणेवारी उत्तम दर्शविण्यात आली. परिणामी शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले. यावर जिल्ह्यात चांगलेच वादळ उठले. दुष्काळाची मदत मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने शासनाला फटकारत शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याची सूचना केली. न्यायालयाने निर्देश देताच अमरावती येथे आयुक्तांनी शनिवारी तातडीची बैठक बोलाविली. पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्याची सूचना दिली. यानुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील तीन लाख नऊ हजार शेतकऱ्यांना २०१५ साली झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे. मात्र ही मदतही तोकडीच राहणार असल्याचे संकेत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांंना केवळ १९ कोटी ६५ लाख ९४ हजार ९४८ रुपये तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ५४ कोटी ३४ लाख रुपये मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या पेक्षा किती तरी पट अधिक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
मदत वितरणासाठी शासनाने काही निकष जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांना किमान दहा हजार रुपये मदत मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र अपुऱ्या निधीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात किती मदत पडते हे मात्र यादी जाहीर झाल्यानंतरच पुढे येणार आहे. पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांंना जी मदत मिळते त्या मदतीच्या ५० टक्के मदत पीक विमा न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्याची सूचना आहे. दुष्काळी मदत देण्यासाठी सहा हजार २०० रुपये हेक्टरी मदतीचा निकष असला तरी पीक विम्याच्या निम्मीच रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार आहे.यामुळे राज्य शासन प्रत्येक शेतकऱ्यांंना हेक्टरी किती रुपये मदत देणार ही बाब शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतरच कळणार आहे.
जिल्हा परिषद निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याच्या सूचना आहे. त्यामुळे मदतीस मुकलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळण्याची शक्यता आहे. (शहर वार्ताहर)

ब्रिटीशकालीन आणेवारीने घात
४२०१५ सारखी स्थिती २०१६ मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आहे. मात्र ब्रिटीशकालीन आणेवारीने शेतकऱ्यांची स्थिती उत्तम असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. यामुळे यावर्षी परिस्थिती चिंताजनक असताना बँक वसुलीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. शासनाकडे ७४ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला आहे. आदेश येताच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वळते केले जातील.
- राजेश खवले
निवासी उपजिल्हाधिकारी.