शेतीसाठी २४ कोटींचा कृती आराखडा

शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिता २४ कोटींचा कृती आराखडा जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. शेतमालाच्या

रूपेश उत्तरवार ल्ल यवतमाळ
शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिता २४ कोटींचा कृती आराखडा जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. शेतमालाच्या विक्रीसाठी नवे धोरण आखण्यात आले आहे. यामध्ये शेतीशी निगडित विविध विभागांचा समावेश आहे.
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियान राबविले जात आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी पाच वर्षाचा कृती आराखडा जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. राज्य शासनाकडून कृषीक्षेत्र विस्तार आणि संशोधन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आत्मा विभागाला देण्यात आल्या होत्या. आत्माच्या माध्यमातून वर्षभरापासून हा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू होते. पूर्णत्वास आलेला आराखडा आता जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील शेतजमिनीचा पोत कसा आहे, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी कुठल्या उपाययोजना कराव्या, शेतकऱ्यांनी माती परीक्षण केले का, परीक्षण झाले नसेल तर त्यासाठी काय उपाय करावे, याबाबत आराखड्यात उपाय सूचविण्यात आले आहे. पीक पद्धती कशी आहे, नवीन कोणते पीक घेता येईल, सिंचनाची सुविधा काय आहे, सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ किती शेतकऱ्यांनी घेतला, फळबाग लागवडीसाठी शेतकरी उत्सूक आहेत का, भाजीपाला उत्पादनात काय करता येईल, याचे विश्लेषण आराखड्यात करण्यात आले आहे. त्याकरिता मार्केटिंग प्लान तयार करण्यात आला आहे. शेतकरी बचतगटांची मदत घेतली जाणार आहे. सोयाबीनपासून तेलनिर्मिती पणीर, दूध आणि दह्याची निर्मिती करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

असा आहे आराखडा
४५०० पानांच्या या कृती आराखड्यात १७ कोटी २५ लाख रूपयांच्या योजना आहेत. त्यात पशुधन विभाग ४ कोटी २८ लाख, दुग्धविकास विभाग ४२ लाख, रेशीम विभागाच्या ५५ लाख रूपयांच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहे. मत्स्य विभाग ३२ लाख, सामाजिक वनीकरणाच्या ६५ लाखांच्या उपाययोजना आहे.

आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाय
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पीक पद्धतीत विविधता आणणे, समुपदेशन करणे, जोडधंद्यासाठी कर्ज देणे, सेंद्रीय शेती, शेतकरी गट तयार करणे, तालुका स्तरावर व्यासपीठ तयार करणे, यशस्वी शेतकऱ्यांचा गाव स्तरावर सत्कार करणे, शेतकऱ्यांना योजनेशी जोडणे यासह विविध बाबींचा आराखड्यात समावेश आहे.