राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोनाच्या अनुषंगाने शासनाच्या सर्व विभागांकडील अखर्चित निधी परत मागण्यात आला. राज्यात विविध विभागांच्या खात्यांमध्ये असा दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. परंतु हा निधी नेमका कशा पद्धतीने परत करावा याची मार्गदर्शक तत्वे वित्त विभागाने जारी न केल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहे.राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी अखर्चित निधी ३० मेपर्यंत परत करण्याचे आदेश ४ मे रोजी जारी केले. निधी कोण्या हेडवर परत करावा हे स्पष्ट नाही. वित्त विभागानेही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली नाही. त्यामुळे शासनाच्या २९ विभागांतर्गत राज्यभरातील विविध कार्यालयांमध्ये कार्यरत आहरण व सवितरण अधिकारी (डीडीओ) संभ्रमात सापडले. दुसरीकडे ३० मेपूर्वी अखर्चित निधी कोषागारात जमा करून खाते झिरो करा यासाठी विभाग प्रमुख तगादा लावत आहेत.
‘डीडीओं’नी मार्गदर्शन मागितलेकाही डीडीओंनी अखर्चित निधी परत करण्याची प्रक्रिया राबविली, चेक तयार केले तर काहींनी वरिष्ठांना मार्गदर्शन मागितले आहे.पाच ते दहा वर्षांपासूनचा निधीकाही खात्यांमध्ये पाच ते दहा वर्षांपासून हा निधी अखर्चित म्हणून नोंद आहे. केंद्र शासन, राज्य शासन, रोहयो, जिल्हा नियोजन समिती अशा वेगवेगळ्या हेडवरील हा निधी आहे. खात्यात आज हा निधी अखर्चित दिसत असला तरी लगतच्या भविष्यात तो कुणाची तरी देणे आहे. त्यामुळे आज हा निधी शासनाला परत केल्यास उद्या मागणाऱ्याला निधी द्यायचा कोठून असा प्रश्न आहे. एलआयसीचे धनादेश याच निधीतील एक प्रकार आहे. वर्षानुवर्षे अखर्चित म्हणून पडून असलेल्या या निधीवर शासनाला व्याज मिळते. व्याजाची ही रक्कम खात्यात कायम ठेवायची की शासनाकडे जमा करायची याबाबतही स्पष्ट आदेश नाहीत.
रोहयो मजुरांना पैसा द्यायचा कोठून ?रोजगार हमी योजनेचे १३५ कोटी पडून आहेत. रोजगाराच्या शोधात बाहेर जिल्ह्यात गेलेले मजूर कोरोनामुळे आपआपल्या जिल्ह्यात-गावात परतले आहेत. त्यांना रोजगार हमी योजनेवर कामे द्यायची आहेत. अखर्चित निधी शासनाला परत केल्यास त्यांना मजुरी द्यायची कोठून असा प्रश्न आहे. प्रत्येक डीडीओकडे शासनाचे चार ते पाच खाते आहेत. त्यात मार्च २०२० पर्यंत अखर्चित निधी पडून आहे.
कोषागाराचा निधी घेण्यास नकारमुख्य सचिवांच्या ४ मेच्या आदेशात निधी परताव्याबाबत सुक्ष्म व स्पष्ट मार्गदर्शन केलेले नाही. त्यामुळे अनेक कोषागार कार्यालयांनी शासनाच्या विविध विभागातील अखर्चित निधी स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. वित्त विभागाच्या स्पष्ट सूचना आल्यानंतरच हा निधी स्वीकारला जाईल, असे डीडीओंना सांगितले जात आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात १२ कोटीशासनाच्या विविध विभागांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांच्या बँक खात्यांमध्ये १२ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. मात्र तो शासनाला नेमका कोणत्या पद्धतीने परत करावा याचे मार्गदर्शन न झाल्याने जिल्ह्यातील डीडीओ द्विधा मन:स्थितीत सापडले आहेत.