जिल्ह्यातील १३ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर

शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १२३ तालुके टंचाईग्रस्त घोषित केले आहे. त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांना शासनाव्दारे विविध सवलती देण्यात येणार आहे.

यवतमाळ : शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १२३ तालुके टंचाईग्रस्त घोषित केले आहे. त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांना शासनाव्दारे विविध सवलती देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने वीज देयकात ३३ टक्के सवलत आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ आदी सवलतींचा समावेश राहणार आहे. परंतु जिल्ह्यातील तीन तालुके यातून वगळल्या गेल्याने नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाले. त्यातच १९ आॅगस्टपर्यंत अनेक तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार, तिबार पेरणीची वेळ आली. पाऊस न पडल्याने अनेकांचे पेरणी केलेले बियाणे उगवलेच नाही. सध्यस्थितीत तर पावसाअभावी पिके वाळताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गच नव्हे तर सामान्य नागरिकही आर्थिक संकटात सापडला आहे. याची गंभीर दखल घेत शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १९ जिल्ह्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान असलेले १२३ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले. त्यामध्ये अमरावती विभागातील बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २६ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. यवतमाळ, कळंब, दिग्रस, आर्णी, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी जामणी, केळापूर, घाटंजी आणि राळेगाव अशी टंचाईग्रस्त जाहीर झालेल्या १३ तालुक्यांची नावे आहेत. मात्र दारव्हा, नेर आणि बाभूळगाव हे तीन तालुके टंचाईग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. वास्तविक या तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमानाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असले तरी तेथेही पावसाचे आगमन दरवर्षीपेक्षा उशिरा झाले. परिणामी तेथील शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. असे असताना केवळ ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस पडला. या एका निकषामुळे हे तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर करण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकरीवर्ग आणि नागरिकांत रोष व्यक्त होत आहे. यासंबंधी राज्य शासनाचे उपसचिव प्रदीप इंदलकर यांनी नुकतेच आदेश जारी केले. त्यामध्ये टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाकडून विविध सोयी-सुविधा दिल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने वीज देयकांत ३३ टक्के सवलत आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ केले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. या दोन प्रमुख सवलतींसह अन्य कोणत्या सुविधा मिळतात याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)