१0 कोटींचा घोटाळा वांद्यात

जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या (डीपीसी) निधीतून गतवर्षी यवतमाळ आणि जोडमोहा वनपरिक्षेत्रात जल व मृद संधारणाची सुमारे १0 कोटींच्यावर रुपयांची कामे करण्यात आली.

यवतमाळ : जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या (डीपीसी) निधीतून गतवर्षी यवतमाळ आणि जोडमोहा वनपरिक्षेत्रात जल व मृद संधारणाची सुमारे १0 कोटींच्यावर रुपयांची कामे करण्यात आली. त्यातील अनेक कामे बेपत्ता असून आढळणार्‍या कामांचा दर्जा निकृष्ट आहे. त्यातही निगरगट्ट अधिकार्‍यांनी गौण खनिजाच्या रॉयल्टीचा भरणाच केला नाही. नियोजनच्या कामात झालेल्या या दहा कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी वांद्यात आली असून ती थंडबस्त्यात आहे. यामुळे चौकशी अधिकारीच संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे.

मग्रारोहयोच्या कामांमध्ये कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाल्यानंतर कंत्राटदार आणि वनाधिकार्‍यांचे पितळ उघडे पडले. चौकशीत भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून पाच वनाधिकारी निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांनी आपला मोर्चा जिल्हा नियोजन विकास निधीच्या कामांकडे वळविला. त्यातूनच २0१३ मध्ये यवतमाळ वनविभागातील यवतमाळ आणि जोडमोहा या दोनच वनपरिक्षेत्रात दहा कोटींच्यावर रकमेची मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. कंत्राटदार आणि वनाधिकार्‍यांनी संगनमताने केलेल्या या कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. त्यामध्ये अनेक ठिकाणी कामेच बेपत्ता असल्याचा आरोप झाला. अनेक कामे नियोजित स्थळी आढळून आली. मात्र ती निकृष्ट झाली आहे. काही ठिकाणी तर जुन्याच कामांना लिपापोती करून ती नव्याने केल्याचे दर्शविण्यात आले. शिवाय अनघड दगडी बांध, मातीनाला बांध, वन तलाव, चर आदींच्या कामांमध्ये गौण खनिजांची रॉयल्टीच भरल्या न गेल्याचेही या तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल यांनी १0 कोटींच्या या घोटाळ्याची चौकशी येथील महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे अभियंता गुलाबराव भोळे यांच्याकडे सोपविली होती. त्यांना या चौकशीचे आदेश प्राप्त होऊन सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र राजकीय दबाव आणि हितसंबंधातून ही चौकशी पुढे सरकलीच नाही. आजही ही चौकशी थंडबस्त्यात आहे. त्यामुळे खुद्द जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल यांच्या आदेशावरून सुरू झालेल्या चौकशीलाच हरताळ फासला गेल्याचे दिसून येत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)