कृषी योजनांवरील खर्चाचा मागविला ताळेबंद

कृषी विभागाच्या कार्यालयांकडून निधी खर्चाची जुळवाजुळव सुरु.

संतोष येलकर/ अकोला: शासनाच्या कृषी विभागामार्फत गेल्या पाच वर्षात राबविण्यात आलेल्या विविध योजना आणि त्यावर करण्यात आलेल्या खर्चाचा ताळेबंद कृषी विभागाच्या विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून मागविण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या कार्यालयांकडून निधी खर्चाची जुळवाजुळव करण्याचे काम सध्या सुरु आहे.
शासनाच्या कृषी विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये शासनाच्या कृषी विभागासह जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, तुषार, ठिबक योजना,कडधान्य, गळित धान्य कार्यक्रम, वैरण विकास कार्यक्रम, शेततळी,शेडनेट हाऊस अशा अनेक योजना राबविण्यात येतात. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांतर्गत कामे आणि लाभार्थी शेतकर्‍यांसाठी अनुदान वाटप करण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाकडून कृषी विभागाला निधी उपलब्ध होतो. या पृष्ठभूमीवर गत २00८-0९ ते २0१३-१४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या निधीतून राबविण्यात आलेल्या योजना आणि त्यावर झालेल्या खर्चाचा ताळेबंद सादर करण्याचे निर्देश अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून विभागातील पाचही जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या कार्यालयांना देण्यात आले. त्यानुषंगाने विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये गत पाच वर्षांत विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या योजना आणि त्यासाठी उपलब्ध निधी व त्यामधून झालेला खर्च यासंबंधीची माहिती तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
यासंदर्भात विभागीय कृषी सहसंचालक एस आर सरदार यांनी कृषी विभागामार्फत सन २00८-0९ ते २0१४ पर्यत राबविण्यात आलेल्या योजना आणि त्यावर झालेल्या निधी खर्चाची माहिती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या कार्यालयांकडून मागविण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले.


अशी मागविली माहिती!
-कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांसाठी प्राप्त झालेला निधी.
-प्राप्त निधीतून वर्षनिहाय योजनांवर करण्यात आलेला खर्च.
- लेखा परिक्षण आणि त्यामधील आक्षेपांची करण्यात आलेली पूर्तता.
- योजनांसाठी उपलब्ध निधीचे पुनर्विनियोजन.