वाशिम : भर पावसाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणारी जिल्ह्यातील १0८ गावे प्रशासनाने शोधून काढली आहेत. पाणी टंचाईग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या या गावांमधील जनतेची तहान टँकर व विहिर अधिग्रहणाद्वारे भागविली जात आहे. संभाव्य तिव्रता लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने कृषी, महसूल व पंचायत समितींच्या संयुक्त सहकार्यातून विहिर पुनर्भरण व जलसंधारणाची कामे प्रस्तावित केली आहेत. २0१३ मधील अतवृष्टी आणि २0१४ च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातील गारपीट व अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील जलपातळीत कमालिची वाढ झाली होती. परिणामी, दरवर्षी उन्हाळ्यात जाणवणारी पाणीटंचाईची तिव्रता यावर्षीच्या उन्हाळ्यात फारशी जाणवली नाही. विहिर अधिग्रहण, टँकरने पाणीपुरवठा, बैलगाडीने पाणी आणणे हे चित्र अनेक गावांमधून यावर्षी हद्दपार झाल्याची आशादायक स्थिती गावकर्यांनी अनुभवली. मात्र, पावसाळ्यात याऊलट चित्र पाहावयास मिळत आहे. अर्धा पावसाळा उलटला तरी समाधानकारक पाऊस झाला नसल्यामुळे जलपातळीत कमालिची घट झाली आहे. जुलैमध्ये अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवू लागली. जुलैच्या अखेरीसही समाधानकारक पाऊस झाला नसल्यामुळे ऑगस्टमध्ये पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद झाले. पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्याची मागणी जनतेतून समोर आल्याने जिल्हा प्रशासनाने टंचाईग्रस्त गावे शोधून काढली. पाहणीअंती जिल्ह्यातील १0८ गावांमध्ये पाणीटंचाई असल्याचे स्पष्ट झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने सदर गावे टंचाईग्रस्त म्हणून घोषित केली आहेत. यामध्ये वाशिम तालुक्यातील २२, कारंजा २८, मालेगाव २0, मानोरा ८, मंगरुळपीर २0 आणि रिसोड तालुक्यातील १0 गावांचा समावेश आहे. तात्पुरत्या उपाययोजना म्हणून विहिर अधिग्रहण व टँकरद्वारे या गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाणीटंचाईची संभाव्य तिव्रता लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने महसूल, कृषी व पंचायत समितीच्या सहकार्यातून जलसंधारण कामांचे नियोजन केले आहे. पडलेला पाऊस टंचाईग्रस्त गावांमधील जलस्त्रोताची पातळी वाढविण्यास उपयोगात यावा म्हणून विहिर पुनर्भरण, पाणी आडवा-पाणी जिरवा, जलसंधारणाची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
** पाणीटंचाई निवारणार्थ तीन विभागांचा पुढाकार
अर्धा पावसाळा संपत आला तरी म्हणावा तसा पावसात दम नाही. विहिरीतच नसल्याने पोहर्यात कुठून येणार? या म्हणीनुसार यावर्षी पाणीटंचाईची तिव्रता जाणवण्याची दाट शक्यता आहे. पिण्याच्या पाण्याचे संभाव्य नियोजन म्हणून विहीर पुनर्भरणावर जिल्हा प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. आतापासूनच पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार्या जिल्ह्यातील १0८ गावांवर जिल्हा प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. महसूल, कृषी व पंचायत विभागाच्यावतीने विहिरी पुनर्भरण, जलसंधारणाची कामे संयुक्तरित्या हाती घेण्यात येणार आहेत. दुष्काळाचे सावट असलेल्या गावातील जलस्त्रोत केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित केले जातील. विहिर पुनर्भरणासाठी गावपातळीवरील तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवकांच्या सहकार्यावर वरिष्ठ स्तरावरूनच शिक्कामोर्तब झाले आहे. एका गावातील किमान पाच विहिरींचे पुनर्भरण करण्याचे उद्दिष्ट या कर्मचार्यांवर सोपविण्यात आले आहे. पाणी आडवा-पाणी जिरवा या उपक्रमाद्वारे भूजलपातळीत वाढ करण्याचा संकल्प सोडला आहे.
** महसूल विभागाचा वॉच
विहिर पुनर्भरण व जलसंधारणाची कामे प्रत्यक्षात कृषी विभाग करणार आहे. मात्र, या कामांवर निगराणी ठेवणे, कामाबाबत पाठपुरावा करणे, प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न तातडीने निकाली काढणे आदी कामे महसूल विभाग पाहणार आहे. यामध्ये पंचायत समितीच्या कर्मचार्यांचेही सहकार्य घेण्यात येणार आहे. प्रत्येकाने किमान पाच विहिरींचे पुनर्भरण करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहेत. आठवडाभरात उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टिकोनातून रिझल्ट देण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने केल्या आहेत.
** अशी आहेत बंधने
या १0८ गावांमधील पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक उद्भवापासून ५00 मिटर अंतरापर्यंत विहीर खोदण्यावर, कुपनलीका खोदण्यावर, विहीरीमध्ये आडवे उभे बोअर घेण्यावर, विहीरीची खोली किंवा व्यास वाढविण्यास तसेच अतिरिक्त विद्युत यांत्रीक साधने वापरण्यावर पुढील आदेशापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने बंदी घातली आहे. सदर अधिनियमाचे कलम ३(१) मधील तरतुद ही राज्यसरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याकरिता नवीन स्त्रोत घेण्याकरिता बंधनकारक राहणार नाही.