अनिरुद्ध पाटील
बोर्डी : पालघर जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर रोजगाराचा प्रश्न गंभीर असल्याने हजारो आदिवासी नागरिक मासेमारी बोटीवर खलाशी म्हणून महाराष्ट्रासह गोवा आणि गुजरातच्या मासेमारी बंदराकडे स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्यांना वर्षातील आठ महीने घरापासून लांब राहावे लागते. आजतागायत अनेक सरकार आली मात्र ही समस्या जैसे थे असून चित्र बदलने आवश्यक आहे. आजतागायत या शेकडो खलाशांनी मतदानाचा हक्कच बजावलेला नाही.
देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात मासेमारी व्यवसाय चालतो. त्याला मोठ्या प्रमाणात खलाशी (अकुशल कामगार) पुरविण्याचे काम पालघर जिल्ह्यातून होतो. या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर असून १०० ते १५० रु पये प्रतिदिन मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मजुरीवर कुटुंबियांचे भागात नसल्याने धोका पत्करून आदिवासी या व्यवसायात स्वत:ला झोकून देत आहेत. येथे धोक्याचे प्रमाण प्रचंड असूनही त्या तुलनेने मिळणारी मजूरी खुपच कमी आहे. या खलाशांकडे बायोमेट्रिक कार्डाचा अभाव असल्याने अपघात प्रसंगी त्यांना विमा आणि नुकसान भरपाई लागू होत नाही.
दरम्यान, एकदा बंदरातून २० ते २५ दिवसांच्या कालावधीकरिता मासेमारीसाठी बोट समुद्रात झेपावण्याआधी त्यांना इंधन, जाळी, स्वयंपाकाचे साहित्य, पिण्याचे पाणी बोटीत भरण्यापासून दिवस-रात्र सर्वप्रकारची कामं करावी लागतात. खोल समुद्रात मासेमारी जाळी टाकण्यापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरु वात होते. तेथे हाती आलेल्या माशांची वर्गवारी, प्रतवारी करून बर्फ आणि मीठात साठविण्याचे काम दिवसरात्र करावे लागते. आॅगस्ट ते मे या काळात सुमारे दहा फिशिंग केल्या जातात. मात्र खालशांना मिळणारे उत्पन्न खूपच तुटपुंजे असते. मासेमारी हंगामाच्या प्रारंभीच्या टप्यात जास्तीचा नफा कमाविण्या करिता बोटमालक तांडेलला बोनसचे आमिष दाखवतो. मात्र, त्याची भरपाई अजस्त्र लाटांचा सामना करीत जीव धोक्यात घालून खलाशांना करावी लागते. शिवाय दोन राज्यांची हद्द आणि मच्छिमारी नियमांच्या कारणास्तव अपघात किंवा मृत्यूनंतर नुकसान भरपाई दिली जात नसल्याने अनेक संसार उध्वस्त झाले आहेत. तर पाकिस्तानकडून त्यांना कायम धोका असतो.रोजगार हमीची कामं कागदावरचजिल्ह्यात रोजगाराकरिता होणाºया स्थळांतरामध्ये अग्रक्र म खलाशांचा आहे. वीटभट्टी अथवा बांधकाम व्यवसायात कुटुंबातील सर्वच सदस्य विस्थापित होत असल्याने ते एकत्रित राहून मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत नाही. मात्र, खलाशी आणि कुटुंबियांच्या वाताहतीने तुलनेने परवड अधिक होते. परंतु त्याची गंभीर दखल घेण्यात आलेली नाही. शासनाच्या रोजगार हमीची कामं कागदावरच असून मजुरी खूपच कमी आहेच शिवाय मिहनोंमिहने ती मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. लोकसभा, विधानासभेसह सर्वच निवडणुका पावसाळा वगळून होत असतात. त्यामुळे त्यापैकी अनेकजणांनी मतदानच केलेले नाही.