रोहयोची शेकडो कामे अपूर्ण

आदिवासींच्या विकासासाठी शासन करोडो रू. खर्च करीत आहे. पाण्यासाठी नवनवीन योजना केल्या जात आहे व जनसुविधेतून विकास कामांना प्राधान्य देण्याचे काम शासनस्तरावर केले

विक्रमगड : आदिवासींच्या विकासासाठी शासन करोडो रू. खर्च करीत आहे. पाण्यासाठी नवनवीन योजना केल्या जात आहे व जनसुविधेतून विकास कामांना प्राधान्य देण्याचे काम शासनस्तरावर केले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र तालुक्यात आजही रोजगार हमी योजना, जलस्वराज्य योजना, स्मशानभूमी, नळपाणीपुरवठा, अंगणवाड्या या अपूर्ण अवस्थेत आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून या योजना पूर्ण का झाल्या नाहीत त्याबाबत देखरेख करणारी यंत्रणाच सक्षम नसल्याचे दिसून येत आहे.आदिवासीच्या विकासाच्या गप्पा केल्या जातात. कागदी घोडे नाचविले जातात परंतु प्रत्यक्षात मात्र विदारक चित्र दिसून येत आहे. तालुक्यात २०११-१२ पासून रोजगार हमीच्या ५९९ विहिरी, ५६ रस्ते अर्धवट आहेत. तर जिल्हा नियोजन, नाबार्ड आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत सन २०१०-११ ते आजतागायत ९७ अंगणवाड्या मंजूर असताना ५५ अंगणवाड्या अपूर्ण आहेत. तर २२ अंगणवाड्यांच्या निधी वापरला गेला आहे. जनसुविधेच्या स्मशानभूमी अर्धवट तर जलस्वराज्य योजनेच्या झालेला बट्याबोळ अनेक योजना अर्धवट अवस्थेत असताना नळपाणीपुरवठाच्याही ४ ते ५ योजना अर्धवट अवस्थेत आहे. या सर्व योजनाची प्रगती केव्हा होणार की होणार नाही या पार्श्वभूमीवर प्रयोगशील आनंदायी आणि आरोग्यदायी शिक्षणासाठी रोजगारासाठी अजून आदिवासींना किती वर्ष वाट पाहावी लागणार आहे असा सवाल होत आहे.याबाबत गटविकास अधिकारी व्ही. के. पिंपळे यांना विचारले असता या योजना अपूर्ण आहेत ही सत्य परिस्थिती असून त्या पूर्ण करण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न केले जाणार आहे पंचायत स्तरावर या योजना पूर्ण होणार नसतील व आदिवासी विकास होणार नसेल तर पंचायत समितीचा काय उपयोग यासाठी येत्या ८ दिवसात पंचायत समितीला टाळे लावण्यात येणार असल्याची माहिती तालुका शिवसेना प्रमुख सुनिल पोतदार यांनी दिली. (वार्ताहर)